पटसंख्येअभावी जिल्हा परिषदेच्या ८० शाळांना लागणार कुलूप

इंग्रजी शाळांची संख्या वाढल्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील उपस्थितीवर गेल्या काही वर्षांपासून जाणवत आहे. २०१८ मध्ये राज्य शासनाने १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परभणी जिल्ह्यात अशा ८ शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या इतरत्र शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले होते. त्यावेळी बरीच ओरड झाली होती. आता राज्य शासनाने २० पर्यंत पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या शाळा लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परभणी जिल्ह्यात जिल्हा परषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या एकूण ८० शाळा आहेत. त्यामध्ये १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या एकूण १३ तर ११ ते २० पर्यंत पटसंख्या असलेल्या ६७ शाळा आहेत. असा निर्णय झाला तर या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इतरत्र स्थलांतरित करावे लागणार आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालकही चलबिचल झाले आहेत.

खासगी ४३ शाळाही कमी पटसंख्येच्या

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा जिल्हा परिषद शाळांबाबतचाच विचार सध्या शासन स्तरावर विचाराधीन आहे. असे असले तरी जिल्ह्यात ४३ खासगी शाळांमध्येही २० पेक्षा कमी पटसंख्या असल्याची बाब समोर आली आहे. यामध्ये २ शाळा या अनुदानित असून उर्वरित ४१ शाळा विनाअनुदानित आहेत. त्यामुळे या शाळांचे काय? होणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शिक्षकांचे काय?

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा किंवा त्या शाळा लगतच्या शाळेत समायोजित करण्याचा निर्णय झाला तर या शाळांमधील शिक्षकांची इतर शाळांमध्ये बदली करण्यात येते. यापूर्वी जिल्ह्यातील ज्या ८ शाळा बंद झाल्या होत्या, शाळेतील शिक्षकांच्याही बदल्या झाल्या होत्या.

विद्यार्थ्यांचे काय ?

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत शासन स्तरावर निर्णय झाला तर या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या शाळेत स्थलांतरित केले जाईल. जवळपासच्या शाळेचे अंतर अधिक असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांशिवाय पर्याय राहणार नाही.

शासन निर्णय अद्याप आलेला नाही

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा किंवा इतरत्र स्थलांतरित करण्याचा शासन निर्णय अद्याप परभणी जिल्हा परिषदेला मिळालेला नाही. काही वर्षांपूर्वी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मात्र झाला होता.

-डाॅ. सुचेता पाटेकर, शिक्षणाधिकारी, परभणी