५९ हजार लाभार्थ्यांना निधीची प्रतीक्षा

परभणी: कृषी विभागाच्या योजनांची महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर जिल्ह्यातील ५८ हजार ६७४ शेतकरी लाभार्थ्यांनी १३ योजनेतील घटकांचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केले. या लाभार्थ्यांना आता राज्य शासनाकडून कृषी कार्यालयाला प्राप्त होणाऱ्या निधीची प्रतीक्षा लागली आहे.

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जलदगतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच नागरिकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ एकाच पोर्टलद्वारे देण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या साहाय्याने महाडीबीटी पोर्टल विकसित केले. या पोर्टलअंतर्गत जिल्ह्यातील ५८ हजार ६७४ शेतकऱ्यांनी १० जानेवारीपर्यंत १३ योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या ट्रॅक्टर, पॉवर ट्रील, मनुष्य व बैलचलित औजारे, सूक्ष्मसिंचन, शेततळे, फळबाग लागवड, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, रोपवाटिका, कांदा चाळ, संरक्षित शेती, नवीन विहीर बांधणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, इवेल बोअरिंग, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील घटकांसाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक जिल्ह्यातील १७ हजार १२३ लाभार्थ्यांनी ट्रॅक्टरसाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. आता या शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर राज्य शासनाकडून जिल्हा कृषी विभागाला प्राप्त निधी झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांना सोडत पद्धतीने १३ योजनेतील घटकांचा लाभ दिला जाणारआहे. त्यानुसार या ५९ हजार लाभार्थ्यांचे राज्य शासनाच्या निधीकडे लक्ष लागले आहे.

तालुकानिहाय दाखल झालेले प्रस्ताव

‘एक अर्ज योजना अनेक’मध्ये कृषी आयुक्तालयाच्या वतीने दिलेल्या १० जानेवारीपर्यंतच्या मुदतीमध्ये ५८ हजार ६७४ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. यामध्ये परभणी तालुक्यातील ११ हजार ८३१, जिंतूर तालुक्यातील १० हजार १९२, सेलू तालुक्यातील ५ हजार ५२०, मानवत तालुक्यातील ५ हजार १५१, पाथरी तालुक्यातील ६ हजार ६७६, गंगाखेड तालुक्यातील ३ हजार ८०४, सोनपेठ तालुक्यातील २ हजार ८२१, पालम तालुक्यातील ४ हजार ५८१ तर पूर्णा तालुक्यातील ८ हजार ९८ लाभार्थ्यांनी कृषी विभागाच्या १३ योजनेतील विविध घटकांसाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. आता कृषी विभागाला निधी प्राप्त झाल्यानंतर या घटकांना लाभार्थी घटकांना लाभ मिळणार आहे.