परभणी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात जिल्हा व इतर रस्ते योजनेंतर्गत सोनपेठ - शिरसी - सेलगाव - भारस्वाडा - परभणी - ताडकळस या रस्त्याच्या कामाचे बोगस बिल तयार करून मर्जीतील कंत्राटदाराला ९३ लाख रुपयांचे बोगस बिल अदा केल्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधातून घडला होता. तसेच मरडसगाव - हदगाव - रेणाखळी - मानवत - पाळोदी - रायपूर - सायाळा या कि. मी. ६४० ते ७९० या रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्याच्या कामासाठी वरिष्ठ कार्यालयाची मंजुरी नसताना मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा अधिकची ३६ लाख ५५ हजार रुपयांची देयके कंत्राटदारास अदा करण्यात आली होती. हा सर्व प्रकार ‘लोकमत’ने २४ डिसेंबरच्या अंकात पुराव्यानिशी चव्हाट्यावर आणला होता. त्यानंतरही अर्थकारणातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकरणात चुप्पी साधली होती. याप्रकरणी रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोडे यांनी नांदेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना पत्र पाठवून संबंधित जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. कारवाई न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. तरीही याप्रकरणी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कसलीही कारवाई केली नाही.
रिपब्लिकन सेनेचे आंदोलन
२२ फेब्रुवारी रोजी रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष विजय वाकोडे यांनी नांदेड येथील कार्यालयात आदोलन केले. त्यानंतर कुठे याबाबत हलचाली झाल्या. आता या विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांनी वाकोडे यांना लेखी स्वरूपात पत्र दिले आहे. त्यात या प्रकरणी चौकशी करण्याच्या उद्देशाने त्रिसस्यीय चौकशी समिती गठण करून सदरील समितीस १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काय चौकशी होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.