१३ वाळू घाटांचे लिलाव दुसऱ्यांदा

जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव गेल्या दोन वर्षांपासून झालेले नाहीत. त्यामुळे एकीकडे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला असताना वाळूमाफियांनी जिल्ह्यातील बहुतांश नद्यांच्या पात्रांतील वाळूचा बेसुमार उपसा करून या पात्रांची चाळणी केली आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील २२ वाळू घाटांचे लिलाव करण्याची परवानगी पर्यावरण विभागाने जिल्हा प्रशासनाला दिली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २२ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया प्रशासनाने राबविली. त्यातील फक्त ९ वाळू घाटांचेच लिलाव झाले. या वाळू घाटांच्या लिलावातून प्रशासनाला ९ कोटी २५ लाख रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात १२ कोटी ४३ लाखांचा महसूल मिळाला; परंतु पूर्णा तालुक्यातील धनगर टाकळी, पेनूर, कळगाव, धानोरामोत्या, मुंबर, पिंपळगाव सारंगी, गंगाखेड तालुक्यातील पिंप्री झोला, आनंदवाडी (महातपुरी अंत), सोनपेठ तालुक्यातील लोहीग्राम, परभणी तालुक्यातील जोड परळी, वझर, पालम, धनेवाडी, सेलू, मोरेगाव या १३ वाळू घाटांच्या लिलावाला प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांदा प्रशासनाने या वाळू घाटाच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

या प्रक्रियेंतर्गत निविदा दाखल करण्यास ४ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ झाला असून, ११ फेब्रुवारीपर्यंत त्या दाखल करता येणार आहेत. १२ फेब्रुवारी रोजी या निविदा उघडण्यात येणार असून, १५ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. आता प्रत्यक्षात या वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेस किती प्रतिसाद मिळतो. याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

प्रलंबित वाळू ठेक्यांमधून जोरात वाळू उपसा

एकीकडे १३ वाळू घाटांच्या लिलावाला पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद मिळाला नसताना यातील काही वाळू घाटांमधून मात्र सर्रासपणे अवैधरीत्या वाळू उपसा सुरू आहे. त्यामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील पिंप्री झोला, आनंद वाडी, परभणी तालुक्यातील जोड परळी, पूर्णा तालुक्यातील धनगर टाकळी, पेनूर, कळगाव आदी ठिकाणच्या वाळू घाटांचा समावेश आहे. महसूल विभागाकडून वाळूमाफीयांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने त्यांचे धाडस वाढले आहे. परिणामी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असताना दुसरीकडे पर्यावरणालाही यामुळे धोका निर्माण झाला आहे.