लॉकडाऊन काळातील १२०० गुन्ह्यांना निर्णयाची प्रतीक्षा

परभणी : लॉकडाऊन काळात दाखल झालेले प्रतिबंधात्मक गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी जिल्हा पोलीस प्रशासनाला यासंदर्भात कोणत्याही सूचना प्राप्त झाल्या नसल्याने या काळात दाखल झालेल्या १२३५ गुन्ह्यांना निर्णयाची प्रतीक्षा लागली आहे.

एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा सीमाबंदी आणि लॉकडाऊन जाहीर केला. या काळात नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनीही स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले होते. सुरुवातीच्या काळात नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. मात्र त्यानंतर नियम मोडून अनेकजण घराबाहेर पडत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या मुदतीनंतरही बाजारपेठेत दुकाने सुरू ठेवली जात होती. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने नियम मोडणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करीत गुन्हे दाखल केले होते. पाचपेक्षा अधिक नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास मज्जाव असताना घराबाहेर पडून गर्दी करणे, शहरातील रस्त्यांवरून ट्रिपल सीट वाहन चालविणे, विनापरवानगी प्रवास करणे यासारख्या कारणावरून जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये १२३५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच लॉकडाऊन काळात प्रशासनाने घालून दिलेल्या मुदतीच्या आत व्यवहार बंद न करता गर्दी जमा केल्याने काही व्यापाऱ्यांविरुद्धही गुन्हे नोंद आहेत. या गुन्ह्यांमधील काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होऊन न्यायालयाने शिक्षाही सुनावली आहे.

दरम्यान, आता हे गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे हे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. शासनस्तरावर निर्णय झाला असला तरी पोलीस प्रशासनाला मात्र अद्याप यासंदर्भात कोणतेच निर्देश नाहीत. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार स्थानिक पातळीवर केव्हा निर्णय होतो, याची नागरिकांना प्रतीक्षा लागली आहे.

वाहनचालकांविरुद्धही कारवाई

लॉकडाऊन काळात प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांना दिवस-रात्र रस्त्यावर थांबून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागल्या होत्या. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून नागरिक घरात बसलेले असताना पोलीस अधिकारी, कर्मचारी मात्र रस्त्यावर उभे राहून कर्तव्य बजावत होते. याच काळात विनापरवानगी घराबाहेर पडणाऱ्या वाहनचालकांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. त्यात २३ चारचाकी आणि ८ हजार १६५ दुचाकीचालकांचा समावेश आहे.

चेकपोस्टवरही दाखल होते गुन्हे

संचारबंदीच्या काळात राज्य शासनाने जिल्हा सीमाबंदीचे आदेश लागू केले होते. त्यामुळे परजिल्ह्यातून विनापरवानगी नागरिक जिल्ह्यात दाखल होऊ नयेत, यासाठी जिल्ह्याच्या हद्दीवर चेकपोस्ट उभारण्यात आले होते. बीड, जालना, नांदेड जिल्ह्याच्या सीमा हद्दीवर उभारण्यात आलेल्या या चेकपोस्टवर वाहनांची कसून तपासणी करण्यात आली. या ठिकाणीच अनेक गुन्हे नोंद झाले आहेत.

त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या नियमांचे पालन करताना मास्कचा वापर न करणे, फिजिकल डिस्टन्सचे पालन न करणे आदी कारणांवरून पोलीस प्रशासनाने गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. आता हे गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याने नागरिकांना निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा लागली आहे.