प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना २०१९-२० अंतर्गत राज्य शासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील दैठणा येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधण्यासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी मंंजूर करण्यात आला होता. त्यातील ५ लाख रुपये जिल्ह्याला वितरित करण्यात आले आहेत. मानवत तालुक्यातील यशवाडी येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम व सुशोभिकरण करण्यासाठीही ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्याला मंजूर करण्यात आला होता. या कामाचेही ५ लाख रुपये जिल्ह्याला प्रारंभीच वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय पूर्णा येथील पुरातत्व बौद्ध निवास येथे यात्री निवासी बांधकाम करण्यासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या कामाचेही ५ लाख रुपये प्रारंभीच वितरित करण्यात आले. ही तिन्ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार होती. त्या अनुषंगाने कामाची प्रशासकीय प्रक्रियाही सुरू झाली होती. त्यानुसार या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे ही तिन्ही विकास कामे मार्गी लागण्याची अपेक्षा जिल्हावासियांमध्ये निर्माण झाली होती. असे असताना राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने १२ एप्रिल रोजी एका आदेश काढण्यात आला. त्यामध्ये सदरील कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असून, या अनुषंगाने वितरित करण्यात आलेला निधी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी तातडीने शासन खाती जमा करावा व त्याचा अहवाल पर्यटन संचालनालय विभागाच्या संचालकांना सादर करावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही तिन्ही कामे आता रद्द झाली आहेत.
४० लाखांच्या नवीन कामास मंजुरी
एकीकडे पर्यटन विभागाने जिल्ह्यातील तब्बल १ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली असताना दुसरीकडे ४० लाखांच्या नव्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये परभणी शहरातील तुराबूल हक दर्गा परिसरात पेव्हर ब्लॉक व सीसी रस्ते तयार करण्यासाठी १० लाख आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी ३० लाख रुपयांचे काम मंजूर करण्यात आले आहे. यासाठी १० लाखा रुपयांचा निधीही वितरित करण्यात आला आहे.