-कलीम अजीम
मागच्या गुरुवारच्या रात्री अर्जेंटिनाची राजधानी ब्यूनस आयर्स शहरातील संसद भवन परिसरात हजारो मुली, मुलं, वृद्ध आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते एकत्र जमले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पार्लमेंटमध्ये अर्जेंटिनाचा इतिहास बदलणारं विधेयक मांडलं जाणार होतं. गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या या विधेयकाला मंजुरी मिळावी, यासाठी सामूहिक प्रार्थना, नामजप सुरू होता. तर त्याचवेळी जमलेली मंडळी एकमेकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी गीत-संगीताची मैफल रंगवत होती.
शुक्रवारची सकाळ झाली. संसदेचं कामकाज सुरू झालं. सर्वांच्या नजरा बाहेर लावलेल्या डिसप्लेकडे लागल्या होत्या. अवघ्या देशाचं लक्ष पार्लमेंटच्या डिबेटकडे होतं. परिसरात जमलेले लोक धडधडत्या काळजानं स्क्रीन बोर्डवर डिसप्ले होत असलेले आकडे पाहत होते.
१३१ विरुद्ध ११७ असा आकडा ठळकपणे झळकला. खाली लिहिलं होतं, ‘अबॉर्शन कायदा मंजूर.’ जमलेले सारे तरुण जल्लोष करत होते, बेफाम झाले होते. एकमेकांना अलिंगन देत होती. वृद्धही नाचत होते. बहुतेकजण रडत होते, आनंदाअश्रूही वाहत होते.
१३ वर्षांच्या संघर्षाला यश आले होते. नव्या कायद्यानुसार सुरुवातीच्या १४ आठवड्यात सुरक्षित गर्भपाताला परवानगी मिळणार हे निश्चित झालं.
वर्षभरापूर्वी याच सभागृहाने ३१ खासदारांचे समर्थन तर ३८ सदस्यांनी विरोध दर्शवत विधेयक नामंजूर केले होते. स्थानिक चर्चच्या तीव्र दबावामुळे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यावेळी सरकारी धोरणाच्या निषेधार्थ हजारो महिला अर्जेंटिनाच्या रस्त्यावर उतरल्या होत्या. काळे कपडे परिधान करून ठिकठिकाणी मोर्चे काढले गेले. कामकाजी महिलांनी लाक्षणिक संप पुकारला. विद्यार्थिनी स्कूल-कॉलेजला गेल्या नाहीत. घरेलू महिलांनी नियमित कामापासून दूर राहून निषेध नोंदवला. गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांना मिळायला हवा, अशी मागणी झाली.
अर्जेंटिनात धार्मिक मान्यता म्हणून गर्भपात निशिद्ध व पाप समजले जाते; मात्र महिलांचे हाल पाहता गर्भपाताला परवानगी द्यावी, ही मागणी २००७ पासून होत होती. यापूर्वी गरोदर मातेच्या जीवाला धोका उत्पन्न झाल्यास किंवा शारीरिक अत्याचार झाल्यास गर्भपाताला सशर्त मंजुरी होती. त्यामुळेच ज्यांना मूल नको ते घरीच छुप्या पद्धतीने धोकादायकरीत्या गर्भपात करत. एका स्थानिक सर्व्हेनुसार ८० टक्के गर्भपात असे घरीच केले जात, ज्यानं महिलांच्या जीवालाही धोका होता. अर्जेंटिनामध्ये अवैध गर्भपातानंतर हजारो महिलांना प्रत्येक वर्षी हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागतं. आकडेवारी सांगते की दरवर्षी ३८,००० महिला हॉस्पिटलाईज्ड होतात. ३,००० हजारपेक्षा अधिक महिलांवर मृत्यू ओढवतो.
दुसरीकडे आर्थिक सक्षम महिला महागड्या औषधामार्फत गर्भपात करतात. तर काही श्रीमंत कुटुंबे देशाबाहेर जाऊन सुरक्षित अबॉर्शनचा पर्याय निवडतात; मात्र गरिबांचे हाल होत. त्यांना धोकादायक व असुरक्षित गर्भपातामुळे अनेकदा जीवाला मुकावे लागत. गेली काही वर्षे कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी अनेक लोकलढे उभे राहिले. प्रबोधन व जनसमर्थन मोहिमा राबविल्या गेल्या.
अर्जेंटिनामध्ये एका मोठ्या मोहिमेने आकार घेतला. गेल्या वर्षी अर्जेंटिनात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. प्रचारमोहिमेत विरोधी पक्षाने गर्भपाताला कायदेशीर करण्याचे आश्वासन दिले. डाव्या पक्षाचे अल्बर्टो फर्नांदेज राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. संसदेचे गठन होताच ‘अबॉर्शन विधेयक’ मांडण्यात आले; परंतु सत्तापक्ष विरोधी गटाचे मतपरिवर्तन करू शकला नाही. त्यामुळे ते रखडले. कोरोना संकटामुळे जनचळवळदेखील थंडावली; पण साल २०२० निर्णायक ठरले.
आता अर्जेंटिनात हा कायदा मंजूर झाला. ट्विटरवर #QueSeaLey हॅशटॅग वापरून फोटो, वीडियो, पोस्ट आणि मीम्स पडत आहेत.
अर्जेंटिना गर्भपाताला मंजुरी देणारा चौथा लॅटिन अमेरिकन देश ठरला आहे. ब्राजील, पोलंड, चिली, नायजेरियासह अजूनही १२ देश आहेत, जिथे अशा प्रकारची बंदी लादलेली आहे. पोलंडमध्ये गेली तीन महिने याच मागणीसाठी तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. आपल्या हक्कांसाठी तरुण मुलीच नाही तर एक पिढी अशी जगभर मोठे लढे लढत आहे.
( कलीम मुक्त पत्रकार आहेत)
kalimazim2@gmail.com