सचिननं तीन वर्षानंतर विचारला पहिला (लेखी) प्रश्न, रेखा गप्पच..

सचिन आणि रेखा यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल कोणाला काही शंका? पण..

 - ऑक्सिजन टीम

 

सचिन आणि रेखा यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल कोणाला काही शंका? पण.. 

 

सचिननं क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी त्यानं क्रिकेटरसिकांच्या मनावर कायमच अधिराज्य गाजवलं.

 

 जे सचिनचं, तेच रेखाचं.

 

अभिजात लावण्य आणि अस्सल अभिनयाच्या जोरावर तिनंही सिनेरसिकांच्या मनावर राज्य केलं; ज्याची मोहिनी लोक अजूनही विसरलेले नाहीत.

 

त्यांच्या या कार्याला सलाम आणि त्यांच्या या ज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावा यासाठीच राष्ट्रपतींनी त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली. 

 

आपापल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणार्‍या 12 सदस्यांची राज्यसभेवर नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. 

 

त्याच अधिकारातून आणि लोककल्याणासाठी या दोन्ही दिग्गजांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली.

 

पण या ठिकाणची त्यांची कारकीर्द?

 

आतापर्यंत तरी ती निराशाजनकच ठरलेली आहे.

 

दोघांच्याही राज्यसभा नियुक्तीला सुमारे पाच वर्षे झाली आहेत, पण हे दोघे कधी संसदेत दिसले, किती चर्चेच त्यांनी भाग घेतला, कोणत्या प्रo्नांवर त्यांनी आवाज उठवला?.

 

सर्वसामान्य लोकांना याची काहीच माहिती नसली तरी ही माहिती आता जाहीर झाली आहे, आणि ती अत्यंत निराशाजनकच आहे.

 

क्रिकेटच्या मैदानावर तुफान टोलेबाजी करणार्‍या सचिननं संसदेत तोंड उघडलं तेच मुळी तब्बल तीन वर्षांनी!

 

संसदेत तो बोलला असं तरी कसं म्हणावं?

 

संसदेत सचिननं प्रo्न विचारला, पण तोही लेखी आणि त्याचं स्वरुपही अत्यंत फुटकळ असं होतं. रेल्वेमंत्रालयासंदर्भात त्यानं प्रo्न विचारला होता आणि त्याच्या लेखी प्रo्नाला तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी लेखीच उत्तरही दिलं होतं.

 

सचिन मैदान गाजवत होता, त्यावेळी ठीक होतं, पण निवृत्त झाल्यावर तरी तो किती वेळा संसदेत हजर राहिला?

 

2012पासून ते आत्तापर्यंत संसदेच्या 348 दिवसांच्या कार्यकाळात संसदेतील सचिनची उपस्थिती होती ती 23 दिवस आणि रेखाची 18 दिवस!

 

अर्थात हा प्रo्न केवळ सचिन आणि रेखाचाच आहे, असं नव्हे. ज्या सन्मानानं राज्यसभेवर त्या त्या क्षेत्रातील नामवंत आणि तज्ञांची नियुक्ती केली जाते, त्यांच्यासंदर्भात बर्‍याचदा हाच प्रo्न उपस्थित होतो. या नियुक्त सदस्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात चित्रपट अभिनेत्यांचाच समावेश आजवर झालाय हेही खरंच आहे, पण ज्या मुख्य हेतुनं या सदस्यांची नियुक्ती राज्यसभेवर केली जाते, तो उद्देशच जर सफल होत नसेल तर त्यांची नियुक्ती तरी का केली जावी हा मोठाच सवाल त्यातून निर्माण होतो आहे.

 

राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्त झाल्यावर वेतन आणि इतर भत्त्यांपोटी सचिनवर आजवर 65 लाख रुपये खर्च झाला आहे, तर रेखावर 58.8 लाख रुपये. याचाच अर्थ सरकारनं सचिनला एका दिवसासाठी तब्बल दोन लाख 56 हजार रुपये मोजले आहेत, तर रेखाला तीन लाख 60 हजार!

 

राज्यसभेच्या खासदाराला दरमहा 50 हजार रुपये वेतन, संसदीय मतदारसंघासाठी खर्च म्हणून 45 हजार रुपये, कार्यालयीन खर्चापोटी 15 हजार रुपये आणि प्रवास व दैनंदिन भत्त्यापोटीही वेळोवेळी मोठी रक्कम त्यांच्यावर खर्च केली जाते. 

 

सचिननं त्याच्या कार्यकाळात आतापर्यंत 22 लेखी प्रo्न विचारले आहेत, रेखानं तर आजतागायत तोंडी जाऊ द्या, लेखीदेखील एकही प्रo्न विचारलेला नाही. 

 

संसदेत दोघांनीही आजवर एकदाही तोंड उघडलेलं नाही. कोणत्याही चर्चेत त्यांनी कधीही भाग घेतलेला नाही. 

 

मग त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग काय?

 

राज्यसभेच्या खासदारकीच्या काळात प्रत्येक सदस्याला 25 कोटी रुपयांपर्यंतची काम सुचवता येतात. सचिननं आतापर्यंत 21.19 कोटी रुपयांच्या कामांची शिफारस केली, त्यातील 17.65 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. रेखानं 9.28 कोटी रुपयांच्या कामांची शिफारस केली, त्यातील 7.6 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

 

आपल्या हृदयसिंहासनावर अधिराज्य करणार्‍या शिलेदारांची ही कथा.

 

त्यांच्या या कारकीर्दीचाही कधीतरी गांभिर्यानं विचार करायला हवा आणि त्याचा लेखाजोखा मांडायला हवा.