मुलाखत आणि शब्दांकन - यदु जोशी
भूमिपुत्नांना रोजगार देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाने ‘महाजॉब्स पोर्टल’ सुरू केलं आहे. पहिल्याच दिवशी तब्बल 60 हजार तरु ण-तरु णींनी नावनोंदणीही केली. हे ‘महाजॉब्ज पोर्टल’ नेमकं काय आहे? तरुणांना त्याचा नेमका काय फायदा होईल, तिथं कुणाला संधी मिळेल? सरकारचा नेमका यासंदर्भातला विचार काय आहे? उद्योगमंत्नी सुभाष देसाई यांच्याशी हा विशेष संवाद..
सरकार नोकऱ्यां बाबत परप्रांतीय आणि महाराष्ट्रीय असा भेदभाव करते का?
- भेदभाव करण्याचा प्रश्नच नाही. इतकी वर्षे परप्रांतीय कामगारांना आम्ही सामावून घेतले होतेच. लॉकडाऊनच्या काळात इथेच राहण्याचे आवाहनही आम्ही त्यांना केले; पण ते त्यांच्या राज्यात निघून गेले. अशावेळी राज्यातील भूमिपुत्नांना नोक:यांची संधी आहे आणि ती त्यांना मिळवून देणो हे आमचे सरकार म्हणून कर्तव्य आहे. परप्रांतीयांना यापुढे महाराष्ट्रात रोजगार मिळणारच नाही असे अजिबात नाही. बांधकामासारख्या काही क्षेत्नांमध्ये अजूनही मोठय़ा प्रमाणात परप्रांतीय मजूर आहेत.
परप्रांतीयांच्या तुलनेत अंगमेहनतीची कामे मराठी तरु ण कामगार करू शकत नाहीत, त्यामुळे संधी मिळूनही त्यांना हे काम पेलेल का याबाबत शंका घेतली जात आहे?
ही शंका अगदीच अनाठायी आहे. इतकी वर्षे औद्योगिक विकासामध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वलस्थानी आहे. त्यात फक्त परप्रांतीयांचे योगदान होते काय? मराठी तरुण हा केवळ मजुरी करत नाही. त्याच्याकडे कौशल्य आहे आणि त्याला आज जगात मागणी आहे. अंगमेहनतीसोबतच कौशल्ययुक्त कामे करण्यात मराठी तरुण कुठेही कमी पडत नाहीत.
ज्याच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्न असेल त्यानेच महाजॉब्स पोर्टलवर नोंदणी करावी अशी सक्ती कशासाठी?
मुळात या पोर्टलमागील संकल्पना ही भूमिपुत्नांना रोजगार मिळवून देण्याची आहे. स्थानिकांना, भूमिपुत्नांना उद्योगांमध्ये रोजगार मिळाला पाहिजे हे राज्य शासनाचे धोरण जुनेच आहे. 1985मध्ये पहिल्यांदा तसा जीआर निघालेला होता. त्यात स्थानिकांसाठी 8क् टक्के रोजगार राखीव ठेवण्याची तरतूद होती. पण आतार्पयत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नव्हती. ती आमचे सरकार करत आहे, एवढेच. त्यामुळे या निर्णयाकडे परप्रांतीय विरुद्ध भूमिपुत्न अशा नजरेतून पाहणो योग्य ठरणार नाही.
महाजॉब्स पोर्टलच्या माध्यमातून खरोखर रोजगार उपलब्ध होतील याची शाश्वती काय?आम्ही पूर्ण तयारीनिशी हे पोर्टल सुरू केले आहे. आधी एमआयडीसीच्या माध्यमातून एक सर्वेक्षण करण्यात आले. आज राज्यातील विविध उद्योगांमध्ये 5क् हजारांहून अधिक जागा ताबडतोब भरायच्या आहेत. भूमिपुत्नांना रोजगाराची ही सुवर्णसंधी आहे. याशिवाय 16 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार राज्य सरकारने अलीकडेच केले आहेत. तसेच आणखीही गुंतवणूक येऊ घातली आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या मोठय़ा संधी राज्यातील उद्योगांमध्ये निर्माण होणार आहेत. आपल्या तरु णांनी केवळ नोक:यांच्या मागेच लागले पाहिजे असे नाही त्यांनी स्वत: लहान-मोठे उद्योग सुरू करावेत, स्वयंरोजगार करावा आणि ते नोकरी देणारे बनवावेत यासाठीची योजनाही आखली जात आहे.
उद्योगांमध्ये मराठी तरुणांना सहजासहजी रोजगार मिळेल, असे वाटते का?
आजही औद्योगिक रोजगारात मराठी तरुणांचे प्रभुत्व आहे आणि भविष्यातही राहील. रोजगार देणारे कौशल्य आत्मसात करण्यात तो अव्वल आहे. त्यादृष्टीने स्वत:मध्ये बदल घडवून आणणो आणि नवनवीन बदलांचा वेध घेणो यात तो कुठेही मागे नाही उद्योगांना हवा असलेला कुशल हात हा मराठी तरुणांचाच आहे.
उद्योग विभागाने कोरोनाकाळात घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
1. राज्यातील 65 हजार उद्योगांना परवानगी, 16 लाख कामगार कामावर रु जू.2. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, 24 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार.3. नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी महापरवाना पद्धत सुरू.4. माणगाव येथे एमआयडीसीला मंजुरी, अद्ययावत फार्मा पार्क सुरू होणार.5. औद्योगिक कामगार ब्युरोची स्थापना. 6. एमआयडीसीच्या विविध शुल्क वसुलीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ.7. उद्योगांना वीज दरात सवलत. 8. उद्योगांसाठी चाळीस हजार एकर जमीन राखीव. 9. विदेशी गुंतवणूकदारांनाआकर्षित करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना.
महाजॉब्जवर नोंदणी करायची आहे? - ही घ्या लिंक.
http://mahajobs.maharashtra.gov.in/
या पोर्टलवर नोंदणी म्हणजे रोजगाराच्या संधी असा रोजगाराचा नवा ई-मंत्र उद्योग विभागाने दिला आहे.*17 क्षेत्रंमधील 95 % अधिक व्यवसायांमध्ये नोकरीची संधी.* नोकऱ्या देणारे व्यावसायिक आणि नोकऱ्याची गरज असलेले हे दोघेही या पोर्टलवर भेटतील. * आपल्याकडे कोणत्या प्रकारचे रोजगार उपलब्ध आहेत याची माहिती इथे व्यावसायिक टाकतील.* कुशल-अकुशल, अर्धकुशल अशा नोकरीची गरज असलेल्यांनी नाव नोंदणीसह त्यांची तपशीलवार माहिती या पोर्टलवर भरायची आहे.