ओंकार करंबळेकर
मुंबई - पिस्टन, व्हॉल्व्ह्ज, व्हील्स अ‍ॅण्ड गिअर्स दॅट्स द लाइफ आॅफ इंजिनिअर्स, एकेकाळी अभियांत्रिकी शाखेसाठी अशा रोमँटिक कविता केल्या जायच्या. वर खाली फिरणारी चाकं आणि गिअर्सचं आकर्षण दोन-तीन पिढ्यांमध्ये कायम राहिलं. बारावी नंतर मेडिकल आणि इंजिनियअरिंग असे दोन पर्याय उभे राहिले तेव्हा कमीत कमी काळामध्ये आणि खात्रीशीर नोकरी मिळवून देणारा मार्ग म्हणून मुले-मुली इंजिनिअर व्हायचं स्वप्न पाहू लागली. पण आज इंजिनिअर्सच्या वाट्याला येणारी कुचंबणा आणि करिअर काय नोकरीचीही हमी नसणं काय सांगतंय? इंजिनिअर्सची नोकरीसाठीची अ-पात्रता? अलिकडच्या काळात मोठ्या शहरांबरोबर लहान शहरांमध्येही इंजिनिअरिंगची महाविद्यालयं उभी राहिली. मुलांना घराजवळ कॉलेज उपलब्ध झालं. इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांचा सुकाळ झाला. मार्क नसले तरी पैसा आहे असं म्हणत वाट्टेल ते करुन पालकही मुलांना इंजिनिअरिंंगला अ‍ॅडमिशन घेवून देवू लागले. त्यातून इंजिनिअर असा ठप्पा मारुन घेवून मोठ्या संख्येने मुलं बाहेर पडू लागली. पण बाजारात त्यांना नोकरी उपलब्ध नाहीत. आणि नोकऱ्या देणारे म्हणतात की नव्या इंजिनिअर्सकडे कामासाठी आवश्यक असणारे कौशल्यही नाही. ही ओरड गेली काही वर्षे कानावर येत होतीच. पण परवा थेट राज्यसभेत दस्तुरखुद्द केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीच सांगितलं की जेमतेम ४० % इंजिनिअर्सनाच नोकऱ्या मिळतात, बाकीचे सगळे बेरोजगार राहतात. राज्यसभेत बोलताना जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ६० टक्के इंजिनिअर नोकरी न मिळाल्यानं दरवर्षी बेरोजगार राहत आहेत. स्वत: मनुष्यबळ मंत्र्यांनीच यासंदर्भात चिंता व्यक्त केल्यानं देशातल्या तरुण इंजिनिअरची अवस्था काय असेल याची कल्पना करूच शकतो. चांगली गोष्ट एवढीच की, जे आज होतं आहे ते होवू नये आणि आगामी काळामध्ये इंजिनिअर्सच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले जाणार असल्याचही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये ६० टक्के इंजिनिअरला नोकरी मिळावी यासाठी विशेष धोरण आखण्यात आलं आहे असंही त्यांनी सांगितलं. या विद्यार्थ्यांना नोकरीचं आणि व्यवसायातील गरजांचं ज्ञान व्हावं यासाठी किमान ७५ टक्के मुलांसाठी समर इंटर्नशिप एआयसीटीइतर्फे लागू करण्यात येणार आहे. देशातील ३२०० संस्थांपैकी केवळ १५ टक्केच संस्था नॅशनल बोर्ड आॅफ अ‍ॅक्रिडेशन म्हणजेच एनबीएने मान्यता दिलेले कोर्सेस चालवत आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी संसदेला दिली आहे. ही माहिती खरंच विचार करायला लावणारी असून मोठ्या प्रमाणात एकाच ज्ञानशाखेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही धोक्याची घंटा आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची फुगलेली संख्या, तिथं शिकवणारे अध्यापक, त्यांचा अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाची सध्याच्या बाजारात असणारी मान्यता याचा विचार आता तातडीने करावा लागणार आहे. प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१६-१७ या वर्षामध्ये देशभरामध्ये ८४०९ मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था असून त्यामध्ये ३१.७२ लाख विद़्यार्थ्यांना प्रवेशाची परवानगी असून ६.४७ लाख शिक्षक अभियांत्रिकी अध्यापनाचे काम करत आहेत. यावर्षी १२२ तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था बंद झाल्या आहेत. मात्र दुसरीकडे असंही दिसतं की गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये अभियांत्रिकीच्या जागा रिकाम्या राहत आहेत, तिथल्या शिक्षणाच्या दर्जाविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत, त्यासंदर्भात उद्या वाचा..इथेच!