पदाधिकाऱ्यांकडून घेणार हमीपत्र

क्रिकेट ‘ क्लीन’ करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बीसीसीआयने बोर्डाच्या सर्वच सदस्यांना ‘दुटप्पी भूमिका नाही’ अशा आशयाचे हमीपत्र भरून

नवी दिल्ली : क्रिकेट ‘ क्लीन’ करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बीसीसीआयने बोर्डाच्या सर्वच सदस्यांना ‘दुटप्पी भूमिका नाही’ अशा आशयाचे हमीपत्र भरून देण्याची सूचना केली आहे. क्रिकेट संघटनेत पदाधिकारी असताना कुठलीही दुटप्पी भूमिका बजावणार नसल्यासंबंधी हे घोषणापत्र लेखी स्वरूपात द्यायचे आहे.
बीसीसीआय सचिव अनुराग ठाकूर यांची सही असलेले पत्र दोन राज्य संघटनांना मिळालेदेखील. त्यात त्यांनी संघटनेच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांना व्यावसायिक हिताची घोषणा करण्यास आणि करारपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. याशिवाय, बीसीसीआयच्या विविध उपसमित्यांवर असलेल्यांनादेखील हे पत्र पाठविण्यात आले. अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव आणि कोशाध्यक्ष यांना हे करारपत्र भरून द्यावे लागेल. दुटप्पी भूमिका बजावणार नाही, या नियमांतर्गत बीसीसीआयशीदेखील कुठल्याही प्रकारचे व्यावसायिक संबंध नसतील, याची हमी द्यायची आहे.
एका राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने स्वत:चे नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले, की आम्हाला बीसीसीआय सचिवांचे पत्र आज मिळाले. अलीकडच्या वादांमुळे बीसीसीआयची प्रतिमा खराब झाली. त्यामुळेच पदाधिकाऱ्यांना स्वत:च्या व्यावसायिक हितांबाबत बीसीसीआयला माहिती पुरवावी लागणार आहे.
हा अधिकारी पुढे म्हणाला, की करारपत्रात नमूद केल्यानंतरही एखादा अधिकारी बीसीसीआयच्या दुटप्पी भूमिकेत दोषी आढळल्यास त्या व्यक्तीला आपल्या पदास मुकावे लागेल. हे करारपत्र भरून देण्यासाठी ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे.
बीसीसीआयकडून सूचना मिळालेला दुसरा अधिकारी म्हणाला, की क्रिकेटवर लोकांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. २००८ मध्ये आम्ही बीसीसीआय आमसभेत सर्वप्रथम या प्रकरणाला वाचा फोडली, त्या वेळी श्रीनिवास हे कोशाध्यक्ष होते आणि त्यांनी चेन्नई सुपरकिंग्स संघ खरेदी केला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा खेळाडू राहिलेला माजी भारतीय कर्णधार अनिल कुंबळे हा कर्नाटक क्रिकेट संघटनेचा अध्यक्ष होता. शिवाय त्याने समांतर प्लेयर्स मॅनेजमेंट फर्म उघडले होते. या दोन उदाहरणांवरून त्या वेळी आयपीएल व बीसीसीआय कार्यसमितीत वादळ उठले होते.
श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मयप्पन हे सट्टेबाजीत अडकल्याचे निष्पन्न झाल्याने सीएसके संघावर न्या. लोढा समितीवर दोन वर्षांची बंदी घातली. (वृत्तसंस्था)