...तर राज्य क्रीडा पुरस्कार रद्द करू; सरकारला उच्च न्यायालयाचा दम

राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचा दम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  ‘शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार’ मिळण्यास पात्र असूनही काही खेळाडूंना त्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबईउच्च न्यायालयाने सुनावले. ‘खेळाडूंमध्ये पक्षपात कराल तर राज्य क्रीडा पुरस्कार रद्द करू,’ असा सज्जड दम न्यायालयाने सरकारला बुधवारी भरला.

राज्य सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार ‘शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार’ मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले निकष पूर्ण करूनही विराज लांडगे, विराज परदेशी व गणेश नवले यांना पुरस्कारापासून सरकारने वंचित ठेवले. त्याउलट, ज्या खेळाडूंनी हे निकष पूर्ण केले नाहीत, त्यांना पुरस्कार दिल्याने या तिन्ही खेळाडूंनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या तिघांच्याही निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

राज्य सरकारने या तिघांचेही निवेदन फेटाळले होते.  त्याविरोधात पुन्हा या तिघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. सरकारचा पक्षपातीपणा लक्षात आल्यावर खंडपीठाने सरकारच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारला खडसावलेही. ‘राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी, बेकायदा व पक्षपाती आहे. खेळाडूंमध्ये पक्षपात कराल तर राज्य क्रीडा पुरस्कार रद्द करू,’ अशी तंबी न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिली.

 न्यायालयाने १२ फेब्रुवारीपर्यंत तिन्ही खेळाडूंच्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.