शिर्के, गांगुली यांना घ्यावा लागणार ब्रेक

लोढा समितीने प्रशासकीय सुधारणांबाबत बीसीसीआयसाठी सात बाबी अनिवार्य करताना स्पष्ट केले की

नवी दिल्ली : लोढा समितीने प्रशासकीय सुधारणांबाबत बीसीसीआयसाठी सात बाबी अनिवार्य करताना स्पष्ट केले की, बीसीसीआयचे पदमुक्त सचिव अजय शिर्के यांना बीसीसीआयच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधित्व करता येणार नाही. बंगाल क्रिकेट संघटनेचे (कॅब) अध्यक्ष सौरव गांगुली यांच्यासाठीही विशेष आनंदाचे वृत्त नाही. कारण जून २०१७ नंतर त्याला तीन वर्षांसाठी अनिवार्य ब्रेकला सामोरे जावे लागणार आहे. कारण राज्य संघटनेचे सचिव व अध्यक्ष म्हणून त्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्याचसोबत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, क्रिकेट प्रशासनातील कार्यकाळ (राज्य व बीसीसीआय) संयुक्तपणे नऊ वर्षे राहणार आहे. सुरुवातीला हा कार्यकाळ १८ वर्षांचा राहणार असल्याचे म्हंटले गेले होते. कॅबचे कोषाध्यक्ष विश्वरूप डे यांची प्रशासकीय कारकीर्द संपुष्टात आली आहे. कारण दोन वर्षे सहायक सचिव म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळलेली आहे. सहायक सचिव हे पदाधिकारी पद मानले गेले आहे. त्यामुळे राज्य संघटनेत त्यांचा संयुक्त कार्यकाळ १० वर्षांचा झालेला आहे. राजस्थान क्रिकेट संघटना व हैदराबाद क्रिकेट संघटनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात बोलताना समितीने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या संघटनेविरुद्ध कुठले प्रकरण प्रलंबित नसेल तर तेथे नव्या सुधारणेसह निवडणूक घेता येईल. छत्तीसगड राज्य संघटनेचे अध्यक्ष बलदेव भाटिया यांना अनिवार्य ब्रेक घ्यावा लागणार आहे. कारण राज्य संघटनेच्या सदस्यपदाचा त्यांचा कार्यकाळ जोडण्यात आला आहे. दरम्यान, बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदासाठी चर्चेत असलेल्या गांगुलीबाबत बोलताना समितीने स्पष्ट केले की, काही महिन्यांसाठी त्यांना बीसीसीआयचे अध्यक्षपद भूषविता येईल. (वृत्तसंस्था) जर एखादा व्यक्ती कुठल्या राज्य संघटनेचा सदस्य म्हणून दोन वर्षे पदाधिकारी असेल तर त्या व्यक्तीला तीन वर्षांच्या ब्रेकचा नियम लागू न करता पुढील निवडणूक लढण्यासाठी पात्र ठरेल का? याचे उत्तर हो असेल तर त्याचा कार्यकाळ किती राहील? याबाबत समितीने स्पष्ट केले की, जर निवडणुकीच्या वेळी या पदाधिकाऱ्याने तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नसेल तर तो निवडणूक लढवण्यास पात्र आहे, पण त्याला कार्यकाळ पूर्ण करता येणार नाही. सलग तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्याला ताबडतोब पद सोडावे लागेल. पदाचा चुकीचा वापर करू नये यासाठी हे कलम वापरण्यात आले आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास एखादा पदाधिकारी दोन वर्षे व नऊ महिन्यांच्या कार्यकाळानंतर राजीनामा देऊ शकतो आणि तीन महिन्यानंतर पुन्हा नव्या कार्यकाळासाठी दावा सादर करू शकतो. विश्वरूप डे यांचा दावा होता की, त्यांची सहायक सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ते निवडणुकीमध्ये सहभागी झाले नव्हते. त्यांचा दावा फेटाळून लावताना कॅबच्या घटनेनुसार संयुक्त सचिव हे पदाधिकारी पद असल्याचे मानल्या गेले आहे. (वृत्तसंस्था)  लोढा समितीला सर्वाधिक प्रश्न शिर्के यांच्या प्रवेशाबाबत विचारण्यात आला. अपात्र ठरविण्यात आलेला पदाधिकारी सदस्य संघटना किंवा बीसीसीआयचा प्रतिनिधी किंवा नामनिर्देशित प्रतिनिधी म्हणून भूमिका बजावू शकतो का? अशी व्यक्ती राज्य संघटना किंवा बीसीसीआयतर्फे कुठली भूमिका बजावण्यास पात्र आहे का?  या प्रश्नांचे उत्तर देताना लोढा समितीने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश बघितल्यानंतर कुठलाही अपात्र पदाधिकारी क्रिकेट प्रशासनामध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. सदस्य संघटना किंवा बीसीसीआयचा प्रतिनिधी म्हणून नामनिर्देशित करण्यासाठी असा पदाधिकारी अपात्र ठरतो. सदस्य संघटना किंवा बीसीसीआयमध्ये अशा व्यक्तीला कुठलीही भूमिका बजावता येणार नाही. संघटनेमध्ये सल्लागार किंवा आश्रयदाते म्हणूनही अशा व्यक्तीला भूमिका बजावता येणार नाही आणि कुठल्या परिषदेचे सदस्यही होता येणार नाही.