Maharashtra Budget: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२६: क्रीडा क्षेत्रासाठी काय? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली मोठी घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2026 15:55 IST2026-03-06T15:55:08+5:302026-03-06T15:55:46+5:30
Maharashtra Budget 2026: मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

Maharashtra Budget: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२६: क्रीडा क्षेत्रासाठी काय? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली मोठी घोषणा
भारताचे २०२६ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळवण्याचे स्वप्न आणि त्यामध्ये महाराष्ट्रातील खेळाडूंचा जास्तीत जास्त सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. 'मिशन लक्षवेध अंतर्गत राज्याचा क्रीडा आराखडा अधिक व्यापक करण्यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "राज्यातून जास्तीत जास्त खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके पटकावावीत, यासाठी आम्ही 'मिशन लक्षवेध' योजना राबवत आहोत. या अंतर्गत अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी (धनुर्विद्या), शूटिंग, रोइंग, सेलिंग, लॉन टेनिस आणि टेबल टेनिस या १२ महत्त्वाच्या खेळांसाठी राज्यस्तरावर ८ 'हाय परफॉर्मन्स सेंटर' आधीच कार्यान्वित करण्यात आले आहेत."
खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे यासाठी अशाच प्रकारचे आणखी ४ नवीन केंद्र लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील दुर्गम भागातील गुणवत्ता शोधण्यासाठी आणि त्यांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी सरकारने त्रिस्तरीय संरचनेची घोषणा केली आहे. विभाग स्तरावर राज्यात २५ क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील. तर, जिल्हा स्तरातर ९६ गुणवत्ता विकास केंद्रे सुरू केली जातील. तालुका आणि जिल्हास्तरीय क्रीडा संकुलांच्या रखडलेल्या कामांना गती देण्यासाठी आणि त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
"भारत २०२६ च्या ऑलिम्पिकसाठी प्रयत्नशील असताना, महाराष्ट्रातील खेळाडू त्यात मागे राहू नयेत हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे," असे फडणवीस यांनी नमूद केले. केवळ प्रशिक्षणच नव्हे, तर खेळाडूंना आवश्यक असणारी मैदाने, आधुनिक जिम आणि निवास व्यवस्था यांसाठीही भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.