MIDC ने SRA राबविल्यास वनमंत्रिपद सोडून रस्त्यावर उतरणार; मंत्री नाईकांचा इशारा

टीटीसीतील झोपडपट्ट्या पुनर्वसनबाबतचे वृत्त; ‘टीटीसी पुनर्वसन’ तापले

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: ठाणे-बेलापूर औद्योगिक क्षेत्रातील अर्थात टीसीसीतील ३८,८०० झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी तीन पॉकेटमध्ये ‘एसआरए’ प्रकल्प राबविण्याच्या एमआयडीसीच्या निर्णयाविरोधात राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक मैदानात उतरले आहेत. एमआयडीसीने एसआरए राबविण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही तर मंत्रिपद सोडून थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी गुरुवारी वाशी येथे जनता दरबारात दिला.

महापालिकेचा विकास आराखडा २०१८-३८ मध्ये नवी मुंबईतील टीटीसी एमआयडीसीसह सिडको आणि महसूल विभागाच्या  जागेवरील झोपड्यांची संख्या २००१ मध्ये ४८,८०५ तर २०११ मध्ये ६७,३२७ दाखविली आहे. परंतु, एमआयडीसीने २००१ पर्यंतच्या ३८,८०० झोपड्या नव्या घरासाठी पात्र ठरवल्या आहेत. ही संख्या किती तरी पटीने वाढली आहे. यामुळे उर्वरित २८,५२७ झोपड्यांचे काय, या प्रश्नाने अस्वस्थ झालेल्या शहरातील झोपडपट्टीवासीयांनी एकत्र येऊन बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे.

‘लोकमत’चा पाठपुरावा

एमआयडीसीच्या एसआरए योजना राबविण्याच्या निर्णयामुळे झोपडपट्टीवासीयांतील असंतोष, त्यांच्या मागण्या, महापालिकेवर पडणारा  आर्थिक भार, शहराचे कोलमडणारे नियोजन, होणारी आर्थिक उलाढाल अशा विविध पैलूंवर लाेकमतने लेखमालेच्या माध्यमातून  प्रकाश टाकला. यानंतर एमआयडीसीच्या या निर्णयाला आपला विरोध असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून त्यांची  भेट घेणार असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले होते. परंतु, त्यांनी थेट वनमंत्रिपद सोडून झोपडपट्टीवासीयांसह सिडकाेच्या जागेवर बांधलेल्या २०११ पर्यंतच्या बांधकामधारकांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला.

टीटीसीतील झोपडपट्ट्या पुनर्वसनबाबतचे वृत्त

महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील २०११ पर्यंतची १५०० चौरस फुटांपर्यंतची सर्व  बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खास शासन निर्णय काढून  १५०० चौरस फुटांपर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेताना ५०० चौरस फुटांसाठी कोणतेही शुल्क आकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले  आहे. हा निर्णय एमआयडीसीसह सिडकोलाही लागू आहे. यामुळे एमआयडीसीसह सिडकोने २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना  हात लावू नये. मात्र, शासन निर्णयाच्या दोन दिवस आधीच एमआयडीसीने टीटीसीतील ३८,८०० झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी तीन पाॅकेटमध्ये निविदा काढल्या आहेत. त्या त्वरित थांबवाव्यात. ती मागणी मान्य न केल्यास वनमंत्रिपद सोडून थेट रस्त्यावर उतरू.
गणेश नाईक, वनमंत्री