लसणाचं शॉर्टेज कशामुळे झालं? या दोन राज्यांतच होते ८०% उत्पादन

देशात प्रत्येकवर्षी कांदा दरवाढ व दरांची घसरण हा चर्चेचा मुद्दा ठरतो. पण लसणाने यंदा अनेकांचे डोळे उघडले आहेत.

- नामदेव मोरे
उपमुख्य उपसंपादक 
देशात या वर्षी लसूण दरवाढीने नवीन विक्रम केला. २०२३ च्या जानेवारीमध्ये दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांना ७ ते ३५ रुपये किलो दराने लसणाची विक्री करावी लागली. भाव न मिळाल्याने झालेल्या नुकसानामुळे खरीप हंगामात देशभर लागवड कमी झाली. परिणामी उत्पादनावर परिणाम होऊन वर्षअखेरीस दरवाढीला सुरूवात झाली. २०२४ च्या सुरूवातीलाच घाऊक बाजारात ४०० व किरकोळ बाजारात किलोमागे ७०० रुपयांच्या पुढे बाजारभाव पोहोचले. बाजारभावामधील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादनाकडे फिरवलेली पाठ व उपलब्ध साठ्याचा अंदाज न आल्यामुळे दरवाढीचा नवीन विक्रम तयार झाला.

देशात प्रत्येकवर्षी कांदा दरवाढ व दरांची घसरण हा चर्चेचा मुद्दा ठरतो. दर घसरले की, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतून कांदा पाणी काढतो व दर वाढले की, ग्राहकांच्या व राज्यकर्त्यांचा डोळ्यांत पाणी आणतो; परंतु २०२३ या वर्षात लसूण दरवाढीने नवीन उच्चांक गाठला. वास्तविक फक्त लसूणच नाही तर मसाल्याच्या बहुतांश सर्वच वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. भारत ही मसाल्यांची जगातील प्रमुख बाजारपेठ. जगात मसाल्यांच्या निर्यातीमध्ये देशाचा पहिला क्रमांक आहे. लसूण हा त्यातीलच एक घटक. 

दोन राज्यांत ८०% उत्पादन
जगात चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे लसूण उत्पादन भारतामध्ये होते. 

वर्षभरात दरात ३० पट वाढ 
जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई बाजार समितीमध्ये लसणाचे दर २२० ते ४०० रुपयांवर पोहोचले. एक वर्षात दरामध्ये जवळपास ३० पट वाढ झाली. फेब्रुवारीच्या अखेरीस नवीन लसणाची आवक वाढल्यामुळे दर पुन्हा घसरू लागले आहेत. यावर्षीही अपेक्षित उत्पादन झाले नसल्यामुळे वर्षअखेरीस दर पुन्हा उसळी घेण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

देशातील  ६२.८५% उत्पादन फक्त मध्य प्रदेश, १६.८१% उत्पादन राजस्थानमध्ये होते. याचाच अर्थ संपूर्ण देशाला ८० टक्के लसूण ही दोन राज्ये पुरवतात. उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आसाम, ओडिशा, हरयाणा, पश्चिम बंगालनंतर दहावा क्रमांक महाराष्ट्राचा येतो.