मुंबई : तज्ज्ञांचे मत घेतल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ निर्धारित उंचीपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींवर काय कारवाई करण्यात आली, याचा अहवाल २८ जुलैपर्यंत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
उंचीची कमाल मर्यादा ओलांडून विमानतळाभोवती उभ्या इमारतींवर कारवाई करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. अशा इमारती पाडण्याबाबत देण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची पूर्तता करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. मुख्य न्या. सारंग आराध्ये व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मुख्य याचिकेवर २८ जुलै रोजी सुनावणी ठेवत या प्रकरणातील अन्य सर्व याचिका निकाली काढल्या.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवती निर्धारित उंचीपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती बांधून विमानांच्या उड्डाणाला व टेकऑफमध्ये अडचण येत असून, प्रवाशांचे जीव धोक्यात घालण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेले यशवंत शेणॉय यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.
जबाबदारी ढकलणे चुकीचे
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि.ने (एमआयएएल) न्यायालयाला सांगितले की, महानगर दंडाधिकाऱ्यांना २०१७ मध्ये अशा इमारतींबद्दल माहिती दिली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला या इमारतींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. कायद्यानुसार, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हवाई वाहतुकीत अडथळा आणणाऱ्या टोल प्लाझाच्या वरच्या मजल्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मुंबई महापालिकेवर जबाबदारी ढकलणे चुकीचे आहे, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले.
विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींची १५ दिवसांनी तपासणी केली जाते. २०१० मध्ये केलेल्या तपासणीदरम्यान १३७ पैकी ६३ धोकादायक इमारतींबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी नऊ प्रकरणांमध्ये अपील दाखल करण्यात आले आहे. सहा इमारतींनी नियमांचे पालन केले आहे. उर्वरित ४८ बांधकामे त्वरित पाडण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
नवी मुंबईतही नियमांचे उल्लंघन
निर्धारित उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने शंभरहून अधिक इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. हाच पॅटर्न प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळाजवळ आढळून येत आहे. नवी मुंबई विमानतळाजवळील फ्लॅट्सचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. त्यामुळे निर्धारित उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून इमारती बांधण्यात येत आहेत, असे शेणॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले.
नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील इमारतींच्या उंचीचे निकष ५५.१ मीटरवरून १६० मीटरपर्यंत शिथिल करण्याची विनंती शेणॉय यांनी केली. १२ जून रोजी अहमदाबाद येथे झालेल्या विमान दुर्घटनेची आठवण यावेळी न्यायालयाने करून दिली.