नवी मुंबई : मुंबई-ठाणे-मीरा-भाईंदर या तीन महानगरांना जोडणार्या बहुचर्चित मेट्रो-४ व ४ अ चे काम कोविड महामारीसह भूसंपादन, सीआरझेडविषयक परवानग्यांमुळे २०१६ पासून रखडत चालले आहे. कूर्म गतीने होणाऱ्या कामासाठी नेमलेल्या सल्लागाराची ५४ महिन्यांची मुदत ३१ मे २०२२ संपली असून त्यास आता पुन्हा २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देतानाच त्याच्या सल्लागार शुल्क तब्बल ९६ कोटी १० लाख ९८ हजार ८३७ रुपयांनी वाढले आहे.वडाळा-घाटकोपर-कासारवडली-गायमुच मेट्रो मार्ग क्रमांक ४ आणि ४ अ साठी एमएमआरडीने २७ सप्टेंबर २०१६ रोजी १४ हजार ५४९ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली होती. यानंतर २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तिचे भूमिपूजन करण्यात आले.
तर ऑगस्ट २०१७ मध्ये डीबी हिल-एलबीजी यांची संयुक्तपणे सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. त्यावेळी त्यांना २८३ कोटी २१ लाख ३२ हजार ३१४ रुपये सल्लागार शुल्क म्हणून मान्यता देऊन ३१ मे २०२२ पर्यंत मुदत दिली होती. त्यात आता नव्याने तब्बल ९६ कोटी १० लाख ९८ हजार ८३७ इतकी वाढ करून ते ३७९ कोटी ३२ लाख ३१ हजार २३१ इतके करून त्यांना फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत एमएमआरडीएने आपल्या २७१ व्या बैठकीत मुदतवाढ दिली आहे. मेट्रो ४ मार्गावर ३२ स्थानकेमेट्रो ४ व ४ अ ची एकूण लांबी ३५.३८ किमी असून या मार्गावर ३२ मेट्रो स्थानके प्रस्तावित आहेत. या मार्गिकेचा मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर या तीन महानगरांतील रहिवाशांना फायदा होणार आहे. पुढे ती भिवंडी आणि कल्याण तळोजास जोडली जाणार आहे.यामुळे कारणांमुळे झालाय विलंब
१- मेट्रो ४ व ४ अ चा मार्ग वडाळा येथून सुरू होऊन तो भाईंदरच्या गायमुखपर्यंत जातो. मात्र, या मार्गात सुमननगर, अमरमहल चेंबूर येथील स्थानकांच्या मार्गात आलेल्या अडचणी, गोदरेज कंपनीने नियोजित मार्गास जागा देण्यास नकार देऊन न्यायालयात घेतलेली धाव, कास्टिंग हस्तांतरणास झालेला विलंब, कांदळवन, वृक्षछाटणी, पोहच रस्ते नसणे, मोघरपाडा येथील नियोजित कारशेडला अद्यापर्यंत जागा न मिळणे यामुळे मेट्रो मार्गाच्या उभारणीत विलंब झाल्याचे मुख्य सचिवांनी या बैठकीत सांगितले.
२- वडाळा मेट्रो स्थानक,नियोजित जीएसटी भवन यांचे एकत्रिकरण, तसेच सिद्धार्थ कॉलनी मेट्रो स्थानक आणि मेट्रो मार्ग क्रमांक २ ब यांचे एकत्रिकरण शिवाय गांधीनगर मेट्रो स्थानकासह मार्ग क्रमांक ५ आणि ६ चे एकत्रिकरण यामुळे कालमर्यादा आल्या आहेत.
३ -यशवंतनगर सोसायटी, घाटकोपर यांनी न्यायालयात घेतलेली धाव, सावित्रीबाई फुलेनगरवासीयांची हरकत, मेट्रोच्या खांबात दोन ऐवजी एक करणे आणि दीड वर्षांच्या कोविड महामारीमुळे हा मार्ग मुदतीत पूर्ण होऊ शकलेला नाही. सध्या त्याचे ३८ टक्केच काम पूर्ण झाले असल्याने आता मे २०२४ पर्यंत तो पूर्ण होणे अपेक्षित असून सल्लागार शुल्कात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीत मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, संबधित सल्लागार फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत कार्यरत राहणार आहे.