सिडको वसाहतीत इमारतींचे अभिहस्तांतर रखडले

२०१० च्या अगोदर बांधकाम व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांनी मावेजा रक्कम न भरल्याने अभिहस्तांतरात अडचणी येत आहेत.

अरुणकुमार मेहत्रे
पनवेल : कामोठे, करंजाडे, खारघर आणि रोडपाली या सिडको वसाहतीत अनेक इमारतींचे अभिहस्तांतर (कन्व्हेयन्स डीड) झालेले नाही. २०१० च्या अगोदर बांधकाम व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांनी मावेजा रक्कम न भरल्याने अभिहस्तांतरात अडचणी येत आहेत. याला पूर्णपणे सिडको जबाबदार असल्याचे सोसायटीधारकांचे म्हणणे आहे. याबाबत तोडगा काढून हे भूखंड त्वरित सोसायटीकडे हस्तांतरित करावेत, अशी मागणी कामोठे येथील एकता सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सिडकोने बºयाचशा वसाहती साडेबारा टक्के भूखंडांवर विकसित केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या भूखंडावर बिल्डरांनी करार करून इमारती उभारल्या. हे सर्व सिडकोच्या देखरेखीच्या खाली साडेबारा टक्के जमिनीवर वसाहती निर्माण झाल्या. खारघर, कामोठे, कळंबोली इतर नोड विकसित झाले. २०१० पर्यंत ज्या इमारती तयार झाल्या; परंतु जमीन हस्तांतर झाली नाही. तसेच पूर्वी जे मूळ शेतकरी होते, त्यातील काही मृत झाले आणि आता त्यांचे वारस नवीन वाढीव मोबदल्याची मागणी करू लागले. इमारतीतील रहिवाशांनी कर्ज काढून घरे घेतली व गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन केली. या नंतर बांधलेल्या इमारतीची जागा हस्तांतर प्रश्न उपस्थित झाला. आजच्या क्षणी मूळ शेतकरी आणि हयात नसलेल्या शेतकºयांचे वारसदार जमीन हस्तांतर करण्यास सिडकोला विरोध करू लागले. महसुलामार्फत मेट्रो सेंटरमध्ये वकिलांमार्फत हरकती करू लागले.
वसाहतीमधील रहिवाशांनी २००० नंतर कर्ज काढून घरे घेतली आहेत. तसेच त्या वेळी वाढीव मावेजाबद्दल सिडकोने कोणतीही सूचना दिली नव्हती. सिडकोने तेव्हा ना हरकत प्रमाण पत्र विकासकाला दिले. तसेच सिडकोची ना हरकत प्रमाणप्रत्राची प्रत घेऊन काही बिल्डर नुसत्या इमारती बांधून पळून गेले. इमारतीमधील रहिवाशांनी एकत्र येऊन वर्गणी काढून वीज, पाणीसाठी घेतले. त्यामुळे वाढीव मावेजाची रक्कम व त्यावरील व्याज देणे हे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाही. सिडकोच्या चुकीमुळेच २०१० पूर्वीचे जमीन हस्तांतराचे प्रश्न किचकट झाले आहेत. या बाबत सिडकोचे शहर सेवा व्यवस्थापक संजय सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
>नगरसचिवांना पत्र
वाढीव मावेजा विषयक प्रलंबित दाव्यांवर तोडगा काढण्यात यावा, यासाठी एकता सामाजिक संस्थेने नगर सचिवांना पत्र दिले आहे. नगर विकास विभागाने गृह निर्माण सोसायटीच्या नावे जमीन हस्तांतर करण्यास आदेश द्यावे व कामोठे, कळंबोली, खारघर इ. नोडमधील राहणाºया असंख्य नागरिकांना दिलासा द्यावा. अन्यथा आंदोलनाद्वारे नागरिकांच्या संतप्त भावना आपल्यापर्यंत पोहोचवाव्या लागतील, असा इशाराही रहिवाशांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
>सिडकोला बिल्डरांना डोळे झाकून बांधकाम परवानगी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. त्यांच्याकडून मावेजा वसूल करण्यात आला नाही. अधिकारी बिल्डरांच्या साटेलोट्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. कन्व्हेयन्स डीडला अनेक अडचणी येत आहेत. यासाठी आम्ही लवकरच नगर विकासमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. अशा प्रकारे सुमारे दोन हजार सोसायट्यांचा प्रश्न आहे. याबाबत शासनाने त्यांना न्याय द्यावा, अशी माफक अपेक्षा आहे.
- अमोल शितोळे,
अध्यक्ष, एकता सामाजिक संस्था, कामोठे