नवी मुंबई : कोकण किनारपट्टीवर मासेमारी करणारे सागरीपुत्र आणि शहराच्या विकासासाठी सरकारला जमिनी देणाऱ्या विस्थापित भूमिपुत्र प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन व्हावे, तसेच जेएनपीटी बंदरबाधितांचे पुनर्वसनही रखडले आहे. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ गुरुवारी, ता.२१ रोजी एमएमआरडीए कार्यक्षेत्रातील सागरीपुत्र आणि भूमिपुत्र ‘अर्नाळा टू कर्नाळा’ असे समुद्रात उतरून विविध ठिकाणी आंदोलन करणार आहेत.‘रॉल्फ्स मूव्हमेंट’अंतर्गत कोकण किनारपट्टीवर अर्नाळा टू कर्नाळा क्षेत्रातील मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांच्या विविध संघटनांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांसाठी एकत्रित येऊन सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. त्यासंदर्भात वाशी गावात नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून मंगळवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जेएनपीटी बंदराचा विकास १९८५ साली करताना अनेक कुटुंबे विस्थापित झाली. या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी १७ हेक्टर जागा देण्याचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात तुटपुंज्या सुविधा देऊन जेएनपीटीकडून बोळवण करण्यात आली. मात्र अशा या अर्धवट पुनर्वसनाविरोधात प्रकल्पबाधितांनी आता ऐतिहासिक लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे.गुरुवारी ता. २१ जानेवारीला जेएनपीटी समुद्र मार्गात थेट जहाज अडवली जाणार असल्याची माहिती हनुमान कोळीवाडा या प्रकल्पग्रस्त गावाचे सरपंच परमानंद कोळी यांनी दिली. प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूलप्रशासकीय अधिकारी दिशाभूल करत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त करीत असून, त्यामुळेही पुनर्वसन रखडले आहे. आंदोलनाबरोबर वाढवण बंदरातील समस्यांवर आंदोलन करणार असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. १७ सागरी प्रकल्प मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड आणि नवी मुंबई परिसरात सुरू आहेत. यामध्ये जेट्टी, सागरी उड्डाणपूल, बंदर विकास, ऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांना मंजुरी देताना २०१३च्या प्रकल्पग्रस्त कायद्याच्या अनुषंगाने भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली.मूलभूत हक्क नसलेले काही शासकीय अधिकारी, राजकीय नेते, व्यापारी यांनी कायद्याची दिशाभूल आणि धाक दाखवून कष्टकरी सागरीपुत्र आणि भूमिपुत्रांच्या जीवनावर बुलडोझर फिरविण्याचे षडयंत्र सुरू केले आहे. - डॉ. गजेंद्र भानजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष. नॅशनल असोसिएशन ऑफ फिशरमन्स
कोट्यवधी रुपये खर्चून वाशी खाडीपुलावरील चौथा उड्डाणपूल लवकरच बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमारांचे पुनर्वसन करून त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, या मागणीसाठीदेखील विरोध करणार आहे.- दशरथ भगत, अध्यक्ष, नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था