पाण्यावर उत्पन्नापेक्षा तिप्पट खर्च

पाणी वितरणासाठी येणारा खर्च हा नागरिकांकडून पाणी बिलातून कररूपाने संकलित झाला पाहिजे, असे केंद्र व राज्य शासनाचे निकष आहेत

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
पाणी वितरणासाठी येणारा खर्च हा नागरिकांकडून पाणी बिलातून कररूपाने संकलित झाला पाहिजे, असे केंद्र व राज्य शासनाचे निकष आहेत. परंतु पनवेल नगरपालिकेने पाण्यासाठी तिजोरीची दारे सताड उघडी ठेवली असून, उत्पन्नापेक्षा तिप्पट जास्त खर्च केला जात आहे. यावर्षी आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांनीही पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन नगरपालिकेने केले आहे.
राज्यातील सर्वच शहरांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. स्वमालकीचे धरण असल्याने २४ तास पाणी देणाऱ्या नवी मुंबईमध्येही यावर्षी पहिल्यांदाच पाणीकपात करण्याची वेळ आली. १६४ वर्षांची परंपरा असणाऱ्या पनवेल नगरपालिका क्षेत्रामध्येही तीव्र पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने पाणीवाटपाविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. पाणी वितरण प्रणालीसाठी जेवढा खर्च होतो तेवढे पैसे पाणीकरातून उपलब्ध झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षा आहे. परंतु पनवेलमधील वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरपालिकेने नवीन स्रोत निर्माण करण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. यामुळे शेजारील नवी मुंबई महानगरपालिकेने धरण विकत घेतले, परंतु नगरपालिकेने मात्र पाणी विकत घेण्यालाच प्राधान्य दिले. त्याचे गंभीर परिणाम आता शहरवासीयांना भोगावे लागत आहेत. २००९-१० पासून सात वर्षांमध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी तब्बल ६९ कोटी २५ लाख ७४५० रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु नागरिकांकडून पाणीबिलातून फक्त २४ कोटी ५६ लाख ९९ हजार ५६३ रुपये जमा झाले आहेत. एकूण उत्पन्नापेक्षा पाण्यापासून मिळणारे उत्पन्न फक्त चार टक्के आहे, परंतु खर्च मात्र तब्बल १२ टक्के आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च तिप्पट होऊ लागला आहे.
पाणी वितरणासाठी खर्च वाढत असला तरी नगरपालिकेने कधीच कंजुषी केली नाही. पाण्यासाठी तिजोरीची दारे सताड उघडीच ठेवली आहेत, परंतु यावर्षी सर्वत्रच टंचाई असल्यामुळे एकदिवसाआड पाणी वितरित केले जात आहे. शहरवासीयांना प्रतिमाणसी २५० ते २६० लिटर पाणी दिले जात होते. आता हे प्रमाण १२५ ते १५० लिटरवर आले आहे. नगरपालिका एमआयडीसी, सिडको व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पाणी विकत घेत आहे.
एक हजार लिटरसाठी साडेनऊ रुपये खर्च करावा लागत आहे. हेच पाणी नागरिकांना अडीच ते तीन रुपये दराने द्यावे लागत आहे. गतवर्षीपर्यंत ९५० रुपये फ्लॅट रेट दराने पाणी दिले जात होते. आता हे दर १,५०० रुपये करण्यात आले आहेत; तरीही उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनही पाण्यावरील आवश्यक तो खर्च करीत आहेत. परंतु यावर्षी पाणीच नसल्याने नागरिकांनी सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पाण्याची उधळपट्टी थांबवावी, आवश्यक तेवढेच पाणी वापरावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
पनवेलवासीयांना पुरेसे पाणी मिळेल एवढा पाण्याचा स्रोत नगरपालिकेकडे नाही. यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी व सिडकोकडून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. गतवर्षी पाणी विकत घेण्यासाठी ८ कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहेत. पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पामध्येही सहा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नगरपालिका जवळपास ९.५० रुपये दराने पाणी विकत घेत आहे. परंतु नागरिकांना मात्र ३.५० ते ४ रुपये दराने वितरीत केले जात आहे. यामुळेही उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही.
पाणीटंचाई लक्षात घेऊन शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. पाच विहिरी स्वच्छ करून घेतल्या आहेत. पाणीगळती कमी करण्यावर भर दिला आहे. भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन त्याविषयी ठोस पावले उचलली जात आहेत. नागरिकांना पाणी वाचविण्याचे आवाहन केले जात असून, भविष्यात शहरात सर्व नळजोडणीधारकांना मीटर बसविण्याची योजना आहे.
- मंगेश चितळे,
मुख्याधिकारी, पनवेल नगरपालिका.