फ्लेमिंगोच्या मृत्यूची एनजीटीने स्वतःहून घेतली दखल

सिडको, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावल्या नोटिसा 

नारायण जाधव, नवी मुंबई : नवी मुंबईतील नेरूळ येथील डीपीएस तलावाजवळ झालेल्या फ्लेमिंगोच्या मृत्यूची स्वत:हून दखल घेऊन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) प्रधान खंडपीठाने सिडको, राज्य वन विभाग आणि पाणथळ प्राधिकरण यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ती अरुणकुमार त्यागी आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद यांच्या खंडपीठाने प्रकरण पश्चिम विभागाकडे वर्ग केले आणि सुनावणीसाठी १७ जुलैची तारीख निश्चित केली.

एनजीटीने नमूद केले की, वृत्तपत्रांतील बातम्यांत प्राथमिक निरीक्षणांवर आधारित असे म्हटले आहे की, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) नव्याने बांधलेल्या उंच रस्त्यांमुळे तलावातील तीन पैकी दोन इनलेट ब्लॉक केले होते. यामुळे डीपीएस तलावात येणारा भरतीचा प्रवाह रोखला गेल्याने फ्लेमिंगोंना अन्न मिळणे कठिण झाले आहे. फ्लेमिंगोंच्या मृत्यूनंतर एनजीटीने त्वरीत प्रतिसाद दिल्याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी स्वागत केले.

नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सिडकोने नेरूळ येथील पॅसेंजर वॉटर टर्मिनलच्या कामामुळे आंतरभरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होणार नाही याचे उल्लंघन केले आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिलेल्या पर्यावरण मंजुरीमध्ये नमूद केलेल्या अटींचेही ते उल्लंघन आहे, तर सेव्ह फ्लेमिंगो अँड मँग्रोव्हज फोरमच्या रेखा सांखला म्हणाल्या की, फ्लेमिंगोच्या निवासस्थानावर विपरित परिणाम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे सांगितले.

फ्लेमिंगोंच्या वारंवार होणाऱ्या मृत्यूंबाबत एनजीटीने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक-नागपूर, महाराष्ट्र वेटलँड प्राधिकरण, सिडको आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर जबाब नोंदवण्याचे निर्देश दिले.