नवी मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध शहरातील झोपडपट्ट्यांचे एसआरएतून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यात मुंबई, ठाणेसारख्या शहरांत अनेक ठिकाणी बिल्डरांनी काढता पाय घेतल्याने आता गृहनिर्माण विभागाने एसआरए योजना मुंबई, ठाणे या महापालिकांसह एमएआरडीए आणि सिडकोमार्फत भागीदारी तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गरीब झोपडीवासीयांची यातून फसवणूक होऊ नये, हा राज्य शासनाचा उद्देश असला तरी यातून नवी मुंबई, केडीएमसी, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर आणि पनवेल या महापालिकांना ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. त्या इच्छुक असल्यास सहभागी होऊ शकतात, असे ढोबळ आदेश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत.
समितीची मान्यता आवश्यकया स्थानिक स्वराज्य संस्था करारनामा करून भागीदारी करून एसआरए योजना राबवू शकतात, असे गृहनिर्माण विभागाने म्हटले आहे. या करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावाची छाननी करून मान्यता देण्यासाठी गृहनिर्माण, नगरविकास, झोपु आणि संबधित स्थानक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे.
...म्हणून घेतला निर्णयराज्यात विशेषत: राजधानी मुंबई आणि नजिकच्या ठाणे शहरांत अनेक ठिकाणचे एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत. बिल्डरांची मोठी चूक असून अनेक प्रकल्पांतून त्यांनी काढता पाय घेतला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणचे गरीब झोपडपट्टीवासी बेघर झाले असून एकीकडे एसआरएत झोपडी गेली अन् मिळणारे घर ही लटकले, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. अनेक प्रकल्पांत संबधित बिल्डरांनी भाडेही देणे बंद केले आहे. याबाबत वारंवार येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन गृहनिर्माण विभागाने मुंबई, ठाणे या महापालिकांसह म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडकोमार्फत एसआरए राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २१ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
या आहेत अटीयानुसार द्विपक्षीय करारनामा करून संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था संबंधित एसआरए प्रकल्प विकसित करेल. त्यातील झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनानंतर उरलेल्या घरांची विक्री परवडणारी घरे या अंतर्गत विक्री करून झालेला खर्च वसूल करेल. या घरांची किंमत ठरविण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिले आहे. मात्र, प्रकल्प हाती घेताना प्रकल्पाचे मूल्यांकरून आधीच्या बिल्डरची देणी देणे, झोपडीधारकांना प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत भाडे देणे ही जबाबदारी त्यांचीच राहणार आहे.
गृहनिर्माण विभागाने याबाबतच्या निर्णयात एमएमआर क्षेत्रातील नवी मुंबई, केडीएमसी, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी, पनवेल महापालिकेेस ठेंगा दाखविला आहे. त्यांचा शासन निर्णयात उल्लेख नाही. मात्र, एमएमआर क्षेत्रातील इतर प्राधिकरणे आणि महापालिका त्यांच्या इच्छेनुसार सहभागी होऊ शकतात, असे त्यात म्हटले आहे.
नवी मुंबईत येणार अडचणीनवी मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्ट्या या एमआयडीसीच्या जागेवर वसल्या आहेत. तर शहराचे नियोजन व विकास प्राधिकरण नवी मुंबई महापालिका आहे. मात्र, झोपड्यांचे एसआरएद्वारे पुनवर्सनासाठी जो आदेश काढला, त्यात या दोघांचा उल्लेख नाही. नवी मुंबईत ज्या दिवशी हा आदेश काढला त्याच दिवशी चिंचपाडा झोपडपट्टीपासून एसआरएच्या बायोमॅट्रिक सर्वेक्षणास सुरुवात झाली आहे. एसआरए तो करीत आहे. मात्र, यात एमसआयडीसी आणि महापालिकेस विचारात घेतलेले नाही. यामुळे भविष्यात येथे अडचणी येऊ शकतात.