साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाला गती

साडेबारा टक्के भूखंडांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी कंबर कसली आहे

कमलाकर कांबळे , नवी मुंबई
साडेबारा टक्के भूखंडांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी कंबर कसली आहे. विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणांची पात्रता तपासणीसाठी ४00 प्रकरणे सध्या विचाराधीन आहेत. त्यापैकी काही संचिका सोडतीच्या प्रक्रियेत तर काही पुनर्रावलोकनाच्या टप्प्यात आहेत. मंगळवारी ठाणे जिल्ह्यातील १५२ संचिकांची यादी पात्रता तपासणीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूणच सिडकोने रखडलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेला पुन्हा गती दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांसह गुंतवणूकदार आणि विकासकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल परिसरातील ९५ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप केले जाते. १९९४ पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु विविध कारणांमुळे सुरुवातीपासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरली आहे. विकासक आणि दलालांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या योजनेच्या आडून नियमबाह्यरीत्या मोठ्या प्रमाणात भूखंड लाटले आहेत. याचा पूर्वानुभव लक्षात घेवून सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली जात आहे. एकूणच सिडकोच्या कुप्रसिध्दीला कारणीभूत ठरलेला हा विभागच बंद करण्याची योजना व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी आखली आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी रखडलेल्या भूखंड वाटप प्रक्रियेला गती दिली आहे.
सध्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या संचिकांचे पुनर्रावलोकन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील १५२ संचिकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यात संचिकानिहाय इरादीत भूखंडाचा तपशील देण्यात आला आहे. संबंधित संचिकाधारकांनी याबाबत काही आक्षेप असल्यास किंवा दुबार भूखंड वाटप झाले असल्यास त्यासंदर्भात पंधरा दिवसांत संबंधित विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील आणखी २६८ संचिका पात्रता फेरीत आहेत. या संचिकांची भूखंड पात्रता सिध्द करण्यासाठी संबंधित प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसाचे बांधकाम अहवाल मागविण्यात आले आहेत.