रिलायन्सला बजावणार कारणे दाखवा नोटीस; नवी मुंबईतील कार्पोरेट पार्कमधील गंभीर प्रकार

एमपीसीबीच्या संमतीविनाच सुरू होते रिलायन्सच्या डिजिटल सीम कार्डचे उत्पादन; पेट्रोलियम पदार्थांचे संशोधन अन् विकास.

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : मुकेश अंबानी यांच्या नवी मुंबईतीलरिलायन्स काॅर्पोरेट पार्कमध्ये एमपीसीबीच्या अर्थात महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमतीविनाच डिजिटल सीम कार्डचे उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थांवर संशोधन आणि विकासकामांसह अंतर्गत कर्मचारी प्रशिक्षण सुरू असल्याचे आणि उत्पादित वस्तू ठेवण्यासाठी गोदामाचे बांधकाम केल्याचे निर्दशनास आले आहे. यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कंपनीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रिलायन्स समूहाने त्यांच्या नवी मुंबईतील रिलायन्स काॅर्पोरेट पार्कमध्ये कंपनी सीम कार्डचे उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थांवर संशोधन आणि विकासकामांसह अंतर्गत कर्मचारी प्रशिक्षण सुरू करण्यासाठी आणि उत्पादित वस्तू ठेवण्यासाठी गोदामाच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमतीपत्रासाठी अर्ज केला होता. यावर कंपनी २८६ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करणार आहे. यासाठी कंपनीने ३ जानेवारी २०१२ रोजी घेतलेले एक संमतीपत्र जोडले होते.

याबाबतचा प्रस्ताव प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जुलै महिन्यातील संमती समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता समितीतील तज्ज्ञांच्या नजरेतून रिलायन्सने केलेला बनाव उघड झाला. विशेष म्हणजे अर्जासोबत आधी घेतलेल्या ३ जानेवारी २०१२ च्या संमतीपत्राची मुदत कधीच संपली असून त्यात पेट्रोलियम पदार्थांवरील रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट अर्थात संशोधन आणि विकासकामांचा उल्लेखच नव्हता. असे असतानाही कंपनीने पेट्रोलियम पदार्थांवरील संशोधन आणि विकास कामांसाठी युनिटचे बांधकाम केले आहे. डिजिटल सीम कार्ड उत्पादनासाठी औद्योगिक शेड बांधून उत्पादन घेतले. उत्पादित माल ठेवण्यासाठी गोदामाचेही बांधकाम केले आहे. हा गंभीर बनाव उघड झाल्यानंतर या बैठकीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रिलायन्स कंपनीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. . याबाबतचे इतिवृत्त ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहे.

रासायनिक पदार्थांच्या विल्हेवाटीवर प्रश्नचिन्ह

जर संमतीपत्राविनाच पेट्रोलियम पदार्थांवरील संशोधन विकास सुरू होता, तर मग त्यातून बाहेर पडणाऱ्या रासायनिक, पेट्रोलियम पदार्थांची विल्हेवाट कशी आणि कोठे लावण्यात येत होती, त्यावर प्रक्रिया केली होती की नाही, यामुळे होणाऱ्या पर्यावरण ऱ्हासाला जबाबदार कोण, याचा शोध घेण्याची मागणी होत आहे, तसेच कंपनीस शेड आणि उत्पादित साहित्य ठेवण्यासाठी गोदाम बांधकामास कोणी परवानगी दिली, त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणकोणती कागदपत्रे तपासली, असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित करण्यात येत आहेत.