कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे शहर म्हणून नावारूपाला आलेल्या सुनियोजित शहरातील रस्ते पूर्णत: खड्ड्यात गेले आहेत. मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. टप्प्याटप्प्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांची कसरत होत आहे. वाहने खड्ड्यात आपटल्याने पाठदुखी व मणक्याच्या आजाराच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, रस्त्यांची इतकी भीषण अवस्था झाली असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे जनतेत प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असंतोष खदखदत आहे.
मागील दोन दशकात नवी मुंबईचा झपाट्याने विकास झाला आहे. आयटी क्षेत्रातील अनेक उद्योगांचा येथे विस्तार झाल्याने रोजगारांच्या संधीही वाढल्या आहेत. परिणामी, येथील लोकसंख्याही झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे उपलब्ध रस्ते कमी पडू लागले आहेत. शहराचा विकास करताना सिडकोने सर्वप्रथम रस्त्यांचे नियोजन केले. संपूर्ण विकसित शहराचा समावेश करून नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना करण्यात आली, त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून येथील पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येऊन ठेपली. शहराच्या विस्ताराला वाव नसल्याने सिडकोकडून हस्तांतरित झालेल्या सुविधांचे योग्य नियोजन करणे किंवा त्याचा दर्जा सुधारणे इतकेच काम महापालिकेला करावे लागते.
मात्र, मागील काही वर्षांत या कामाचाही पुरता बोजवरा उडाल्याचे दिसून आले आहे. विशेषत: रस्त्यांचे नियोजन पुरते कोलमडले आहे. कंत्राटदारांच्या हितासाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची टेंडर काढली जातात. रस्त्यांची थातूरमातूर दुरुस्ती करून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटला जात आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासन एकमेकांच्या साक्षीने ही लूट करीत असल्याने शहरातील रस्त्यांची पुरती वाताहत झाली आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात करधारकांना कसरत करावी लागत आहे.
यावर्षी तर रस्त्यांची ‘न भूतो’ अशी दयनीय अवस्था झाली आहे. टप्प्याटप्प्यांत मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांचा अंदाज घेऊन वाहने चालविण्याची सर्कस वाहनधारकांना करावी लागत आहे. मुख्य रस्त्यांसह वसाहतीअंतर्गत अरुंद रस्ते खड्डांनी व्यापले आहेत. पावसाच्या सवडीप्रमाणे मागील चार महिन्यांत चार वेळा खड्डे बुजविण्याचा सोपस्कार पूर्ण करण्यात आला. त्यासाठी वापरण्यात आलेला डांबराचा थर अत्यंत निकृष्ट असल्याने अगदी काही तासांतच हे खड्डे पुन्हा उघडे पडले.
ऐरोली, कोपरखैरणे, घणसोली, तुर्भे, सानपाडा, नेरुळ आदी भागातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. तसेच एमआयडीसी क्षेत्रातील बहुतांशी रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. याचा फटका या क्षेत्रातील उद्योजकांना बसला आहे. तर खड्ड्यातून प्रवास करावा लागत असल्याने पाठ व मणक्याचे आजार बळावले आहेत. वाहने नादुरुस्त होण्याचे प्रकारही लागले आहेत. महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.
शहरातील ज्वलंत प्रश्न मागेमहापालिकेत मागील अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. या सत्ताधाऱ्यांना आता भाजप प्रवेशाचे वेध लागले आहेत. यासंदर्भात मागील दोन महिन्यांपासून खलबत सुरू आहेत. त्यामुळे शहरवासीयांना भेडसावणाºया ज्वलंत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकांचा धडाका लावून ठेकेदाराबरोबर अंडरस्टँडिंग केले जात आहे. महापालिकेतील संबंधित विभागाचे अधिकारीही ‘साथ साथ चलो’ या भूमिकेत असल्याने शहरवासीयांचा रस्त्याचा ज्वलंत प्रश्न मागे पडला आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्षशहरातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. विशेष म्हणजे, मागील २० वर्षांच्या कालखंडात याच वर्षी रस्त्यांची इतकी दयनीय अवस्था झाली आहे. रस्त्यांवर दरवर्षी ठरावीक ठिकाणीच खड्डे पडतात. हे खड्डे बुजविणारे कंत्राटदार वर्षेनुवर्षे ठरलेलेच आहेत. त्यामुळे कामाचा दर्जा राखला जात नसल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ काय भूमिका घेतात, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.