नदी शुद्धीकरण कागदावरच

पनवेलमधील गाढी नदीचे शुद्धीकरण व अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम एप्रिलमध्ये सुरू करण्यात आली होती. परंतु यासाठीचा आराखडा, निधी व लोकसहभागाविषयीचे नियोजन नसल्याने मोहीम

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

पनवेलमधील गाढी नदीचे शुद्धीकरण व अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम एप्रिलमध्ये सुरू करण्यात आली होती. परंतु यासाठीचा आराखडा, निधी व लोकसहभागाविषयीचे नियोजन नसल्याने मोहीम ठप्प झाली आहे. नैना, प्रस्तावित महापालिका व विमानतळामुळे परिसराचा झपाट्याने विकास होत असून विकासाच्या हव्यासापोटी गाढी, काळुंद्रीसह कासाडी नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पनवेलचे नाव जगाच्या नकाशावर चर्चेत आले आहे. देशातील सर्वात झपाट्याने विकसित होणारे महानगर म्हणून या परिसराची ओळख निर्माण झाली आहे. बांधकामासह पायाभूत सुविधेसाठी पुढील पाच वर्षांत देशातील सर्वात जास्त गुंतवणूक याच परिसरात होणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातून ६० हजार कोटींचे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. विकासाची प्रचंड संधी असल्याने या परिसरामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पहिली पसंती मिळू लागली आहे. शेती हद्दपार होऊन जमिनीवर टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. सिमेंट काँक्रिटचे जंगल उभारताना निसर्गाचा ऱ्हास केला जात आहे. पनवेल तालुक्यातून तीन प्रमुख नद्या वाहत आहेत. यामधील गाढी नदी शेकडो वर्षांपासून पनवेलकरांची तहान भागवत आहे. परंतु आता तिच्या पात्रामध्ये अतिक्रमण झाले आहे. शहरातील कचरा व डेब्रीजही नदीमध्ये टाकले जात आहे. नदीचे पाणी दूषित झाले आहे. गाढीचे जलशुद्धीकरण व परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने एप्रिलमध्ये विशेष मोहीम सुरू केली होती. ८ एप्रिलला अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी गाढी नदीची परिक्रमा करून जलशुद्धीकरण कार्यक्रमाची सुरुवात केली होती. उगमापासून खाडीपर्यंत नदीचे सर्वेक्षण करून पात्रामधील अतिक्रमणांची यादी तयार केली जाणार होती. गाढी अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले, परंतु ठोस आराखडाच नसल्याने सद्य:स्थितीमध्ये हे काम थांबले आहे. पावसाळ्यानंतरच जलशुद्धीकरणाची मोहीम राबविली जाणार आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधून धावणाऱ्या कासाडी नदीचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. एमआयडीसीमधील केमिकल कंपन्यांचे दूषित पाणी नदीमध्ये सोडले जात आहे. नदीमधून निळे व काळे पाणी वाहत असल्याचे सदैव निदर्शनास येत आहे.

संकेतस्थळावरून नद्या गायब
- रायगड जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील नद्यांची माहिती देण्यात आली आहे. या यादीमध्ये पनवेल तालुक्यामधील गाढी, काळुंद्री व कासाडी नदीचा उल्लेखही नाही. जिल्ह्याच्या नकाशावरूनच नद्या गायब झाल्या असून याकडे लोकप्रतिनिधीही दुर्लक्ष करू लागले आहेत. नकाशावर नद्या नसतील तर भविष्यात या नद्यांना ओढे ठरवून त्यांचे अस्तित्व संपविण्याची भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत.

नदीचे पात्र अतिक्रमणमुक्त ठेवले नाही तर भविष्यात पूर आल्यानंतर व भरतीच्या प्रसंगी पूर्ण शहर पाण्यात जाण्याची शक्यता असून या नद्यांची मिठी होण्यापूर्वीच शासनाने लक्ष देण्याची मागणी पनवेलकरांकडून केली जात आहे.

नदी शुद्धीकरणासाठी आराखडा
गाढी, काळुंद्री व कासाडी नदीचे शुद्धीकरण व पात्रातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी शासनाने ठोस आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. उगमापासून ते खाडीपर्यंत सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. अतिक्रमण हटविणे, गाळ काढणे, नदीमध्ये केमिकल कंपनीतील दूषित पाणी, मलनि:सारण पाणी सोडण्यापासून प्रतिबंध करण्यासह ठोस धोरणांची गरज आहे.

बांधकामांसाठी प्रतिबंध
नदीच्या पात्रापासून किती मीटर अंतर मोकळे सोडले पाहिजे याविषयी धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीमध्ये नदीच्या काठाला लागून बांधकामे सुरू झाली आहेत. यामुळे नदीच्या पात्राचा आकार कमी होऊ लागला आहे. यामुळे निश्चित धोरण करणे आवश्यक असून सर्व अतिक्रमणे काढून टाकण्याची गरज आहे.

प्रशासनाचे प्रयत्न कौतुकास्पद
पनवेलचे तहसीलदार दीपक आकडे व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गाढी नदीच्या शुद्धीकरणासाठी व पात्र अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. सध्या काम बंद असले तरी त्यांनी यासाठी केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. नदी अतिक्रमणमुक्त करणे व प्रदूषण रोखण्यासाठी त्यांच्याकडील यंत्रणा पुरेशी नसून यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे.

कासाडी नदीमध्येही अनेक ठिकाणी डेब्रीज टाकले जात आहे. डेब्रीजच्या भरावामुळे दिवसेंदिवस पात्र अरुंद होऊ लागले आहे. काळुुंद्री नदीचे पात्रही दूषित झाले आहे. या तीन प्रमुख नद्यांसोबत उलवे नदीही विमानतळ परिसरातून वाहत आहे. परंतु उलवे नदीसुद्धा कागदावरच असून तिच्या पात्राला ओढ्याचे स्वरूप आले आहे. पनवेल तालुका खाडीकिनारी वसला आहे.

पनवेल तालुक्यातील नद्यांची स्थिती 
- कासाडी नदीमध्ये सोडले जाते केमिकल कंपन्यांमधील पाणी 
- गाढीसह काळुंद्रीमध्ये सांडपाणी सोडण्यासाठी वापर 
- नदीच्या पात्राला लागून बांधकाम सुरू 
- नदीमध्ये डेब्रीजचा भराव टाकण्यास सुरुवात 
- प्रदूषणामुळे माशांसह इतर जलचर प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात 
- नदी पात्रातील अतिक्रमणामुळे पूर येण्याची भीती 
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कारवाई करण्यास टाळाटाळ