- कमलाकर कांबळेनवी मुंबई : सिडकोच्या गलथान कारभाराचे अनेक इरसाल नमुने याअगोदर उघडकीस आले आहेत. पणन विभागाने भूखंड विक्रीसाठी अलीकडेच काढलेली निविदा प्रक्रिया सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कारण ज्या भूखंडासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी घणसोलीतील दोन भूखंडांची यापूर्वीच विक्री झाल्याचे स्पष्ट आले आहे. त्यामुळे पणन विभागाच्या हेतूवर संशय व्यक्त होत आहे.
सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतील कथित भ्रष्टाचार सर्वश्रुत आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्यास व्यवस्थापनाला आजपर्यंत यश आलेले नाही. साडेबारा टक्के योजनेपाठोपाठ मालमत्ता व पणन विभागसुद्धा भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याचे अनेक तक्रारीवरून स्पष्ट झाले आहे. या गैरप्रकाराला पुष्टी देणारी आणखी एक घटना समोर आली आहे. निवासी व वाणिज्य वापरासाठी आरक्षित असलेल्या घणसोलीतील सात भूखंडांच्या विक्रीसाठी पणन विभागाने अलीकडेच निविदा काढल्या आहेत. यातील सेक्टर-८ मधील ६ आणि ७ क्रमांकाच्या भूखंडांची यापूर्वीच विक्री झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. या भूखंडांच्या विक्रीसाठी सिडकोने २००७ मध्ये निविदा मागविल्या होत्या. त्यात त्रिशुल कन्स्ट्रक्शन कंपनी पात्र ठरल्याने या कंपनीने रीतसर प्रक्रिया करून भूखंडांची अनामत रक्कम व पहिला हप्ताही भरला; परंतु निर्धारित वेळेत दुसरा हप्ता भरणे अशक्य झाल्याने त्रिशुल कंपनीने २०१० मध्ये भूखंड क्रमांक ७ परत घेण्याची विनंती सिडकोला केली. ही विनंती सिडकोने अमान्य केल्याने कंपनीने थेट नगरविकास विभागाकडे साकडे घातले. २०१७ मध्ये त्यांनी शासनाला पत्र लिहून पैसे भरण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यावर शासनाने सिडकोकडून यासंदर्भात अहवाल मागविला. त्यानुसार सिडकोने अहवाल सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या महिन्यात शासनाने संबंधित प्रकरणात मुदतवाढ दिल्याचे समजते. याप्रकरणात कारवाई प्रलंबित असतानाच पणन विभागाने (१) या भूखंडांच्या विक्रीसाठी निविदा मागविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.अधिकारात हस्तक्षेपकामकाजात गतिमानता व पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने पणन विभागाचे दोन भागात विभाजन करण्यात आले आहे. दक्षिण मुंबईची जबाबदारी पणन विभाग-१ वर तर मनपा क्षेत्राची जबाबदारी पणन विभाग-२ वर सोपविण्यात आली आहे. असे असले तरी घणसोलीतील भूखंडांच्या विक्रीसाठी काढलेली निविदा पणन विभाग-१ कडून काढण्यात आली आहे. यासंदर्भात पणन विभाग-२ ला कोणतीही कल्पना देण्यात आली नाही. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे.
दक्षता विभागाच्या भूमिकेवर लक्षया प्रकरणात कार्यवाही प्रलंबित असताना याच भूखंडांच्या विक्रीसाठी निविदा काढल्याने पणन विभागाच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळे दक्षता विभागाकडून काय कार्यवाही होतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.