रियल इस्टेटची मदार आता ‘नैना’वर

विविध कारणांमुळे मागील दोन वर्षांत बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे.

- कमलाकर कांबळे 

नवी मुंबई : विविध कारणांमुळे मागील दोन वर्षांत बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत ठप्प पडले आहेत. भूखंडाच्या वाढलेल्या किमतीत बजेटमधील घरांचे गणित बसविणे शक्य होत नसल्याने अनेकांनी या क्षेत्रातून काढता पाय घेतला आहे. असे असले तरी आगामी काळात सिडकोचे ‘नैना’ क्षेत्र बांधकाम व्यवसायाला काही प्रमाणात चालना देणारे ठरणार आहे. ‘नैना’ क्षेत्रातील सुनियोजित विकासच डबघाईला चाललेल्या रियल इस्टेट मार्केटला तारू शकेल, असा विश्वास या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’ क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून साडेपाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांंतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोवर आली आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित २0१ गावांचा विकास आराखडा शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या सिडकोने पहिल्या टप्प्याच्या विकासावर भर दिला आहे.
शासनाच्या मान्यतेनंतर सिडकोने या क्षेत्रात नगररचना परियोजना अर्थात टीपी स्कीमचा अवलंब केला आहे. त्यापैकी आकुर्ली गाव परिसरात सुमारे ५0 एकर क्षेत्राच्या पहिल्या टीपी स्कीमला शासनाने अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. नगररचना परियोजनेला तेथील भूधारकांनी पसंती दर्शविल्यानेच सिडकोने आणखी सात टीपी स्कीमचे नियोजन केले आहे. त्यातील दोन टीपी स्कीम मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. एकूणच या तिन्ही टीपी स्कीमवर कार्यवाही सुरू झाल्यास या क्षेत्रात सिडकोच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे. ही बाब बांधकाम व्यावसायिकांच्या पथ्यावर पडणारी असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
नवी मुंबईत सध्या विकासासाठी भूखंड उपलब्ध नाहीत. नवी मुंबईसह खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल, कळंबोली, उलवे आदी नोडमध्ये विकासाची मर्यादा जवळजवळ संपली आहे. त्यामुळे अनेक विकासक नवीन प्रकल्पाच्या शोधात आहेत. आगामी काळात विकासक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ‘नैना’ क्षेत्र उपयुक्त ठरेल, असा तज्ज्ञांचा व्होरा आहे.
बेकायदा बांधकामांचे आव्हान
या ‘नैना’ क्षेत्रात सध्या अनधिकृत बांधकामांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यास सिडकोच्या संबंधित विभागाला सपशेल अपयश आले आहे. विशेष म्हणजे, ‘नैना’ प्रकल्पाच्या विकासाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली तरी बेकायदा बांधकामांचा धडाका सुरूच आहे. अनधिकृत बांधकामांचा वेग असाच राहिला तर ‘नैना’चे संपूर्ण नियोेजन ढासळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
>बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन
‘नैना’चे क्षेत्र ४७४ किलोमीटर इतके आहे. मुंबईच्या जवळपास तिप्पट क्षेत्रफळ असलेल्या ‘नैना’ परिसरात मोठ्या प्रमाणात बजेटमधील घरे निर्माण होऊ शकतात. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २०२२ पर्यंत पाच लाख घरांची निर्मिती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पायाभूत सुविधांवर भर देऊन विकासाभिमुख धोरण अवलंबल्यास ‘नैना’ क्षेत्र बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून भविष्यात पुढे येईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
>‘नैना’चे क्षेत्र मुंबईच्या तिप्पट आहे. देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम घडविणारे प्रकल्प येथे येऊ घातले आहे. त्यामुळे भविष्यात येथे विकासाला किंबहुना बांधकाम व्यवसायाला मोठी संधी आहे. असे असले तरी या क्षेत्रात जलदगतीने पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
- प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष,
क्रेडाई-एमसीएचआय, नवी मुंबई