रायगड जिल्ह्यामध्ये १,१०१ बालके कुपोषित, पाच वर्षांत दुप्पट वाढ

राज्यात २०१६मध्ये १८ हजार बालमृत्यू झाले, असे सरकारी आकडेच सांगतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) २००५-२००६च्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये राज्यात बालकांच्या उंचीनुसार वजन कमी असलेल्या पाच वर्षांखालील बालकांचे प्रमाण

जयंत धुळप अलिबाग : राज्यात २०१६मध्ये १८ हजार बालमृत्यू झाले, असे सरकारी आकडेच सांगतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) २००५-२००६च्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये राज्यात बालकांच्या उंचीनुसार वजन कमी असलेल्या पाच वर्षांखालील बालकांचे प्रमाण ५.२ टक्क्यांवरून वाढून ९.४ टक्के म्हणजे, जवळपास दुप्पट झाल्याचे निष्पन्न झाले. कुपोषणाच्या या गंभीर समस्येच्या पार्श्वभूमीवर बालमृत्यू आणि कुपोषण या मुद्द्यांवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनीही लक्ष घालून उपाययोजना सुचविल्या आहेत. भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम अमृत आहार योजना ही कुपोषण निर्मूलनाच्या दिशेने टाकलेले सकारात्म पाऊल असले तरी रायगड जिल्ह्यात आदिवासी बालकांच्या कुपोषणमुक्तीस जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचा महिला व बाल कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील ३ हजार २८३ अंगणवाड्यांमध्ये आॅक्टोबर २०१७ अखेर ० ते ६ या वयोगटातील १ लाख ५९ हजार १९० बालके आहेत. त्यापैकी १ लाख ४६५८२ बालकांच्या वजनांच्या नोंदी घेण्यात आल्या, त्यात १ लाख ४५ हजार ४८१ बालके सर्वसाधारण दिसून आली. सप्टेंबर २०१७मध्ये मध्यम कुपोषित (मॅम) बालके ८४२ होती, त्यामध्ये वाढ होऊन आॅक्टोबर २०१७ अखेर ती ९०५ झाली आहेत. सुधारणा झालेली बालके केवळ ३.२ टक्के म्हणजे २९ आहेत. तीव्र कुपोषित (सॅम) बालके सप्टेंबर २०१७मध्ये १७५ होती त्यामध्ये वाढ होऊन, ती आॅक्टोबर २०१७ अखेर १९६ झाली आहेत. यामधील केवळ ९.१ टक्के म्हणजे १८ बालकांमध्ये सुधारणा होऊ शकली आहे.कुपोषण मुक्तीकरिता जिल्ह्यात गाव पातळीवर अपेक्षित ‘ग्राम बाल विकास केंद्रे’(व्हीसीडीसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय पातळीवर अपेक्षित ‘बाल उपचार केंद्रे’(सीटीसी) ही मुळातच अपुºया प्रमाणात आहेत. तर महिला बाल कल्याण विभागातील मंजूर १०८ पदांपैकी जिल्ह्यात १६ पदे रिक्त आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे ‘उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ हे कुपोषण मुक्तीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदार अधिकाºयांचे पद गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहे. परिणामी, जिल्हा स्तरावरून करायच्या अपेक्षित अंमलबजावणी उपाययोजना होऊच शकत नाहीत.