राज्यातील सत्तासंघर्ष पुन्हा उच्च न्यायालयात, मुख्यमंत्री शपथविधीच्या माहितीसाठी याचिका

याचिकेवर ऑक्टोबरमध्ये सुणावणी होण्याची शक्यता

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला व त्यास कोणी पाठिंबा दिला तसेच राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी सत्तास्थापनेचे आमंत्रण कोणास दिले ही माहिती मिळण्यासाठी अखेर नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यपाल कार्यालय आणि माहिती आयुक्तांनी त्यांची मागणी फेटाळल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर ऑक्टोबरमध्ये सुणावणी होण्याची शक्यता आहे.

सत्तास्थापनेची ही कागदपत्रे राज्यपालांकडे असल्याचा दावा त्यांच्या कार्यालयाने केला असला तरी आवक-जावक नोंदवही त्याची पुष्टी करत नसल्याने सत्ता संघर्षावरील या वादाचा निर्णय आता उच्च न्यायालयाकडून घेतला जाणार आहे. या याचिकेतून अजून कोणती माहिती बाहेर पडते याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तासंघर्ष होऊन उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जाऊन शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे व भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. या सत्तासंघर्षाची माहिती मिळावी म्हणून नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव हे गेले वर्षभर राज्यपाल कार्यालयासह माहिती आयुक्तांकडे पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, मात्र त्यांच्या पदरी प्रत्येक ठिकाणी निराशाच पडल्याने अखेर त्यांनी माहिती मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून काही आमदारांना घेऊन महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याने उद्धव ठाकरे यांना २० जून रोजी विश्वास दर्शक ठरावाला सामोर जाण्याचे आदेश तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी दिले होते. परंतु, ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. यानंतर नंतर एकनाथ शिंदे यांना कोशारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. या घटनेच्या संतोष जाधव यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्यास कोणकोणत्या पक्षाने, अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला, याची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली होती. तसेच राज्यपालांनी कोणत्या पक्षास सत्तास्थापनेस आमंत्रण दिले त्या पत्राची प्रतही मागितली होती. परंतु, या दोन्ही पत्रांच्या प्रती राज्यपाल कार्यालयात नसून सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत त्यांना प्रतिवादी केल्याने ती राज्यपालांकडे असल्याचे जाधव यांना कळविण्यात आले.

राज्यपाल कार्यालयाच्या खुलाशानंतर त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे कागदपत्रे मिळावी म्हणून अपील केले. माहिती माहिती आयुक्त सुनील पोरवाल यांनी माहिती उपलब्ध करून दिल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. तसेच याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षाकडे सुनावणी सुरू असल्याने त्यांच्याही विशेष अधिकाराचे हनन होईल, अशी कारणे दिली. या निकालाने व्यथित होऊन अखेर जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सत्तासंघर्षातील ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्यपाल कार्यालयास द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.