पोलिसांसमोर २७७७३ गुन्हे तपासाचे आव्हान, तक्रारदार हवालदिल

पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये तपास न झालेल्या गुन्ह्यांचा बॅकलॉग वाढू लागला आहे. २००४ पासून १५ वर्षांमध्ये तब्बल २७७७३ गुन्ह्यांचा उलगडा झालेला नाही.

- नामदेव मोरे

नवी मुंबई  - पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये तपास न झालेल्या गुन्ह्यांचा बॅकलॉग वाढू लागला आहे. २००४ पासून १५ वर्षांमध्ये तब्बल २७७७३ गुन्ह्यांचा उलगडा झालेला नाही. १५१ खुनाच्या घटनांचा व १५८३६ चोरीच्या घटनांचा तपास लागलेला नाही. तक्रारदार पोलीस ठाण्यामध्ये फेऱ्या मारून हवालदिल झाले असून अनेकांनी गुन्ह्यांचा तपास लागण्याची आशा सोडून दिली आहे.

नवी मुंबई, पनवेल व उरण परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. या परिसरामधील औद्योगिकीकरण व नागरीकरण वाढत असून, त्याच प्रमाणात गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढत आहे. प्रत्येक वर्षी गुन्ह्यांचा आकडाही वाढत आहे. पोलीस प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी अनेक किचकट व गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा उलगडा करण्यात यश येत नाही. प्रत्येक वर्षी अशाप्रकारे तपास न झालेल्या गुन्ह्यांची संख्याही वाढत आहे. २००४ पासून आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये तब्बल ७१४४२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामधील ४३६६९ गुन्ह्यांचा यशस्वी तपास करण्यात आला आहे. २७७७३ प्रकरणामध्ये संशयित आरोपींना पकडण्यातही यश आलेले नाही. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचाही समावेश आहे. काँगे्रसचे नगरसेवक आनंद काळे, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी विश्वास पाटील, वाशीमधील डेंटिस्ट, घणसोलीमधील एटीएममधील सुरक्षारक्षकाची हत्या याप्रमाणे तब्बल १५१ खुनाच्या गुन्ह्यांचा तपास होऊ शकलेला नाही.

आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये चोरी व घरफोडीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. गतवर्षीच्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवर लक्ष टाकले असता प्रतिदिन सहा ठिकाणी चोरी झाल्याची नोंद आहे. रोज किमान एक ठिकाणी घरफोडी झाली आहे. रोज दोन ते तीन वाहनांची चोरी शहरामध्ये झाली आहे. प्रत्येक आठवड्याला दोन ते तीन महिलांच्या गळ्यातील दागिने चोरीला गेले आहेत. सर्वसामान्य नागरिक चोरीच्या घटनांमुळे त्रस्त झालेला आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास कुठपर्यंत आला आहे याची माहिती घेण्यासाठी नागरिक पोलीस ठाण्यात येतात. पोलिसांना विनवण्या करतात; परंतु अनेकांच्या गुन्ह्यांचा तपास लागतच नाही. अनेक महिने पाठपुरावा केल्यानंतर नागरिकही आशा सोडून देत आहेत; परंतु लाखोंचा ऐवज चोरीला जाऊनही त्याचा तपास न लागल्यामुळे पोलीस यंत्रणेविषयी नकारात्मक भूमिका तयार होत असते. चोरीचा तपास लागून मुद्देमाल मिळेल याची खात्री वाटत नाही. यामुळे प्रलंबित गुन्ह्यांचा वेगाने तपास करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे.

कार्यक्षमतेपुढे आव्हान
अनेक गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांच्या कार्यक्षमतेपुढे प्रश्नचिन्हही निर्माण होत असते. १५ वर्षांमध्येही असे अनेक महत्त्वाचे गुन्हे घडले. यामध्ये ऐरोलीमधील नगरसेवक आनंद काळे यांच्या हत्येच्या गुन्ह्याचाही समावेश होतो. २००८ मध्ये काळे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. दहा वर्षांनंतरही अद्याप या खुनाचा उलगडा करण्यात यश आलेले नाही. ऐरोलीमधील राष्ट्रवादी काँगे्रसचे पदाधिकारी विश्वास पाटील यांच्या हत्येचा तपासही लागू शकलेला नाही. अशाप्रकारे तब्बल १५१ खुनाच्या गुन्ह्यांचा तपास लागू शकलेला नाही.

प्रलंबित गुन्ह्यांचे होते काय?

आयुक्तालय क्षेत्रामध्ये दाखल व उघड झालेल्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस आयुक्त वार्षिक पत्रकार परिषद घेऊन देत असतात. यामध्ये वर्षभरातील तपास न झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारीही असते. या गुन्ह्यांचा नियमित तपास सुरू असतो. चोरी व घरफोडीच्या गुन्ह्यांमधील आरोपी पकडल्यानंतर त्यांनी यापूर्वी केलेल्या गुन्ह्यांचीही माहिती मिळून जुने गुन्हेही निकाली निघत असतात. प्रलंबित गुन्ह्यांचे तीन प्रकार असतात. त्यामध्ये अ वर्गामध्ये आरोपी अज्ञात किंवा निष्पन्न होऊन सापडत नसतो. अशा गुन्ह्यांचा तपास दहा वर्षांनंतर किंंवा त्यानंतरही होत असतो. ब वर्गामध्ये फिर्याद खोटी असल्यास किंवा नजर चुकीने गुन्हा दाखल झाला असल्यास ती फाईल बंद केली जाते.

पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांचे सकारात्मक प्रयत्न

विद्यमान पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी जास्तीत जास्त गुन्ह्यांचा उलगडा व्हावा व तपास झालेल्या गुन्ह्यांमधील संशयितांना शिक्षा व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याशिवाय चोरीच्या गुन्ह्यांचा उलगडा करून नागरिकांना मुद्देमाल परत देण्यासाठीही प्रयत्न केले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी १९१ गुन्ह्यांमधील जवळपास ४ कोटी रुपयांचा ऐवज नागरिकांना परत केला आहे. परंतु अशाप्रकारे मुद्देमाल परत देण्याचे प्रमाण एकूण चोरी जाणाºया ऐवजाच्या तुलनेमध्ये अत्यंत कमी आहे.