प्रकल्पग्रस्तांमध्ये खदखद, वर्षोन्वर्षे मागण्या प्रलंबित  

गावठाण विस्तार, गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करणे, साडेबारा टक्के भूखंड वाटप, सिटी सर्व्हे आदी प्रलंबित प्रश्नांची जंत्री प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा बाहेर काढली आहे.

नवी मुंबई - गावठाण विस्तार, गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करणे, साडेबारा टक्के भूखंड वाटप, सिटी सर्व्हे आदी प्रलंबित प्रश्नांची जंत्री प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा बाहेर काढली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनंतर आता राज्यातील विद्यमान सेना-भाजपा युतीचे सरकारही हे प्रश्न सोडविण्यास अपयशी ठरल्याचा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रकल्पग्रस्तांत सरकारच्या उदासीन धोरणाबाबत असंतोष पसरला आहे. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून ही खदखद दूर करण्याचा आक्रमक पवित्रा आता प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून येथील ९५ गावांच्या जमिनी संपादित केल्या. जमिनी संपादित करताना सिडकोने अनेक आश्वासने दिली; परंतु त्याची आजतागायत पूर्तता झाली नसल्याचा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे. मागील ४०-४५ वर्षांत येथील गावठाणांचा विस्तार झाला आहे. त्यामुळे वाढत्या कुटुंबाची गरज लक्षात घेऊन प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्याच जागेवर गरजेपोटीची बांधकामे केली. या बांधकामांना वेळीच अटकाव करण्याची गरज असतानाही संबंधित विभागाने त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्यामुळे गरजेपोटीच्या नावाखाली हौसेपोटीच्या बांधकामांचीही बजबजपुरी झाली. याचा परिणाम म्हणून येथील मूळ गावे बकाल झाली आहेत. पायाभूत सुविधांचा बोजवरा उडाला आहे. मागील काही वर्षांपासून गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न प्राधान्याने चघळला जात आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची युवापिढी सक्रिय झाली आहे. त्यांच्या माध्यमातून मागील चार वर्षांत अनेक आंदोलने करण्यात आली. वेळोवेळी आश्वासने देऊन राज्य शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या या संयमी व अभ्यासू पिढीची बोळवण केली

प्रकल्पग्रस्तांच्या गावोगावी बैठका; ऐन निवडणुकीत आंदोलनाचा पवित्रा

नवी मुंबई : मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारी धोरणाविरोधात नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध संघटनांनी गावोगावी बैठका घेण्यास सुरुवात केली असून शनिवारी नेरुळ येथे या संदर्भात बैठक झाली. यावेळी वर्षोनुवर्षे प्रलंबत मागण्या पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमधून रोष व्यक्त होत आहे.

प्रश्न जैसे थे
गेल्या वर्षी नेरुळ-उरण लोकलच्या उद्घाटनाप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रकल्प्रस्तांच्या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक केली जाईल, असे जाहीर केले होते; परंतु एकाही प्रश्नांची सोडवणूक झाली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत कमालीची नाराजी असून लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून यासंदर्भातील आपला रोष व्यक्त करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी कंबर कसली आहे.

गाव पातळीवर बैठका घेऊन ग्रामस्थांचे प्रबोधन केले जात आहे. राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून आपल्या न्याय हक्कासाठी संघटित होण्याचे आवाहन केले जात आहे. एकूणच ऐन निवडणुकीत प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने युतीचे राजन विचारे आणि आघाडीचे आनंद परांजपे या प्रमुख उमेदवारांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.