अधिका:यांना 175 शौचालयांचे पालकत्व

मीरा-भाईंदर पालिकेवर पडल्याने या अभियानाने प्रभावित झालेल्या आयुक्त सुभाष लाखे यांनी सोमवारी 35 अधिका:यांना 175 शौचालयांचे पालकत्व प्रदान केले आहे.

राजू काळे - भाईंदर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाचा प्रभाव मीरा-भाईंदर पालिकेवर पडल्याने या अभियानाने प्रभावित झालेल्या आयुक्त सुभाष लाखे यांनी सोमवारी 35 अधिका:यांना 175 शौचालयांचे पालकत्व प्रदान केले आहे. 

पंतप्रधानांनी 2 ऑक्टोबर रोजीच्या यंदाच्या महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून देशात स्वच्छ भारत अभियानाचा नारा दिला आहे. त्याला सर्व स्तरातून भरभरुन प्रतिसाद देण्यात येत आहे. मीरा-भाईंदर पालिकासुद्धा त्यात मागे राहिली नसून आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली 2 ऑक्टोबर रोजी पालिका मुख्यालयाबाहेरील रस्त्याची सफाई मोहिम राबविण्यात आली होती. या अचानक सुरु झालेल्या स्वच्छता मोहिमेने नागरीकांना आश्चर्याचा धक्का बसला असला तरी हि मोहीम केवळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याची भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली होती. परंतु, हे अभियान कायम स्वरुपी ठेवण्यासाठी स्वच्छताप्रिय असलेल्या पालिका आयुक्तांनी थेट अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरविणा:या शौचालयांनाच टार्गेट केले आहे. 

स्वच्छतेची मोहीम थेट शौचालयांपासूनच टिकवून ठेवण्याचा त्यांनी निर्धार करुन त्यात त्यांनी पालिका वास्तूंसह सार्वजनिक शौचालयेही पालिकेच्या वरीष्ठ अधिका:यांच्या देखरेखी खाली आणली आहेत. तसे फर्मानच त्यांनी आरोग्य विभागाचे प्रमुख व उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्या नावे काढूून या अधिका:यांची नियुक्ती करण्याचे त्यांना आदेश नुकतेच दिले होते. 

त्यानुसार एकुण 35 वरीष्ठ अधिकाय््रांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना सोमवारी, दि. 27 ऑक्टोबर रोजी 175 शौचालयांचे पालकत्व या अधिका:यांना प्रदान करण्यात आले आहे. पालकत्व लाभलेल्या शौचालयांचा शोध नियुक्त अधिका:यांकडून घेण्यात येत असून त्याचा ठाव ठिकाणा संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचा:यांच्या सहकार्याने घेतला जात असून काय करावे लागेल याच्याही योजना साकार होत आहेत.

 

वार्षिक गोपनीय अहवालात कामाचे मूल्यमापन

4या शौचालय स्वच्छता अभियानांतर्गत नियुक्त अधिका:यांनी नेमून दिलेल्या ठिकाणच्या शौचालयांना आठवडय़ातून दोन वेळा भेट देणो आवश्यक करण्यात आले आहे. 

4भेटीदरम्यान संबंधित अधिकाय््रांनी शौचालयांची स्वच्छता, देखभाल, दुरुस्ती आदी कामे संबंधित विभागांकडून करुन  घेणो बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याची पाहणी स्वत: आयुक्त करणार असुन झालेल्या कामाचे मूल्यमापन वार्षिक गोपनीय अहवालात नमूद करण्यात येणार आहे. 

4यामुळे अपेक्षित नसलेले काम माथी मारण्यात आल्याने काही अधिका:यांनी नाराजीचा सुर आळवला असला तरी स्वच्छतेस्तव त्यात सक्रीय राहण्याचा विडाही त्यांनी उचलल्याचे दिसून आले आहे.