जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना लवकरच भूखंड मिळणार

जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमिनीचे वाटप लवकर करण्यात येणार आहे.

पनवेल : जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमिनीचे वाटप लवकर करण्यात येणार आहे. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न या वर्षात मार्गी काढण्याचा मानस रायगड जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. त्यानुसार पात्रतेची यादी सिडकोला पाठवण्याचे आदेश संबधित यंत्रणोला देण्यात आले आहेत.

उरण तालुक्यातील जेएनपीटीकरिता कवडीमोल भावाने जमीन संपादित करण्यात आली.या ठिकाणी मोठे बंदर उभारण्यात आले. मात्र रोजगाराच्यादृष्टीने त्याचा फारसा फायदा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना झाला नाही. सिडको प्रकल्प्रस्तांना विकसित भूखंड मिळावे याकरिता दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन झाले. त्यामध्ये पाचजणांना बलिदान द्यावे लागले. तेव्हा शेतक:यांना साडेबारा टक्के भूखंड देण्याचे शासनाने मान्य केले. मात्र जेएनपीटीत जमीन संपादित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना काहीच मिळाले नव्हते. या विरोधातही दि. बा. च्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय लढा उभारण्यात आला. याबाबत शासनाकडून वारंवार चालढकल करण्यात आली. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र लढय़ाची दखल घेत केंद्र शासनाने साडे बारा टक्क्याचे तत्व मान्य केले. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते प्रातिनिधिक स्वरुपात प्रमाणपत्र देण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात भूखंडाचे वाटप झाले नाही. 

दरम्यान या संदर्भात जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी सोमवारी विशेष बैठकी बोलवली होती. यावेळी सिडको, जेएनपीटी, भूसंपादन, पुनर्वसन, महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. भांगे यांनी याबाबत आढावा घेऊन अडचणी, त्याचबरोबर त्रुटींबाबत अधिका:यांशी चर्चा केली. हा प्रश्न प्रलंबित ठेवू नका लवकरात लवकर लाभार्थीच्या हातात भूखंडाचे प्रमाणपत्र द्या, असे आदेश जिल्हाधिका:यांनी दिले. 

भूसंपादन आणि जेएनपीटीकडून लाभार्थीची यादी जिल्हाधिका:यांना प्राप्त झाली असून त्याची पडताळणी करुन पात्र लाभाथ्र्याची नावे सिडकोला कळविण्यात येतील. त्यानंतर आठ दिवसांत सात सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्या. गेल्या काही वर्षात अनेक जिल्हाधिकारी आले आणि गेले मात्र सुमंत भांगे यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.(प्रतिनिधी)

 

साडे बारा टक्के भूखंड वाटपाचा प्रस्ताव आम्ही जेएनपीटी आणि भूसंपादन विभागाकडून मागवला आहे. पात्र लाभार्थीची यादी त्वरीत सिडकोकडे पाठवून भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरु करण्याच्या सूचना सिडको, जेएनपीटी आणि इतर विभागाला दिल्या आहेत.

- सुमंत भांगे, जिल्हाधिकारी, रायगड

 

च्जेएनपीटी प्रकल्पाकरिता 12 गावातील जमीन संपादीत  करण्यात आली असून आजमितीला 8 हजार 44 लाभार्थी आहेत. त्यांना साडे बारा टक्के भूखंड देण्याकरिता 16क् हेक्टर क्षेत्रची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 111 हेक्टर उपलब्ध आहे.

 

च्उर्वरीत 49 हेक्टर जागेचा शोध सुरु असून त्यावर पर्याय काढण्यासाठीही जिल्हाधिका:यांनी सकारात्मक दाखवली आहे. हे क्षेत्र उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचनाही जेएनपीटी प्रशासनाला करण्यात आल्या आहेत.