फ्लेमिंगोंच्या अधिवासावर टॉवर्स? CRZ चा दणका; आलिशान गृहप्रकल्पाला पर्यावरणीय कायद्यांचा चाबूक

प्रकल्प स्थानासह न्यायालयीन प्रकरणांची मागितली सद्यस्थिती

नारायण जाधव

नवी मुंबई : फ्लेमिंगोंच्या अभयारण्यालाच छेद देणाऱ्या पाम बीच मार्गावरील बहुचर्चित आलिशान गृहप्रकल्पाला पर्यावरणीय कायद्यांचा चाबूक बसला. नेरूळ सेक्टर ६० मधील मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनचा प्रकल्प सीआरझेड प्राधिकरणाने थेट मंजुरी नाकारून प्रलंबित ठेवल्याने पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्याला मोठे बळ मिळाले आहे.

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बैठकीत प्रकल्पाच्या सल्लागाराला  निर्देश देऊन प्रकल्पाचे नेमके स्थान, सध्याची बांधकाम स्थिती आणि न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती सादर करण्यास सांगितले.  संवेदनशील भागात बांधकामाचा प्रयत्न झाल्याने  कारवाई ‘इशारा’ मानली जाते. यामुळे या प्रकल्पास सिडकोने दिलेली बांधकाम परवानगीसुद्धा वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

पर्यावरणप्रेमी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष?
हा गृहप्रकल्प रस्त्याच्या समुद्राकडील भागात किंवा तो जमिनीकडील भागात आहे, याचा नकाशाही मागितला आहे. सदर गृहप्रकल्प हा पामबीच मार्गावर समुद्राकडील भागावर विकसित होत असल्याने सीआरझेड प्राधिकरण विकासकाच्या प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेते, पर्यावरणप्रेमी काय भूमिका घेतात, यावर या आलिशान गृहप्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

प्रकल्पाचा भूखंड सीआरझेड-२ क्षेत्रात
हा भूखंड सीआरझेड-२ या कक्षेत येत असल्याने पर्यावरण, वन व हवामान बदल विभागाने १५ ऑगस्ट २०१८ च्या आदेशानुसारच बांधकाम परवानगी देणे अपेक्षित होती. या अधिसूचनेमुळे हा  त्यांना १ चटई निर्देशांकानुसार बांधकाम परवानगी देणे अपेक्षित असताना सिडकोने १.५ चटई निर्देशांक गृहीत धरून दिलेली मंजुरी आता वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

२५ ऑगस्ट २०२३ रोजी पर्यावरण,वन व हवामान बदल विभागाने भरती रेषेची सीमा १००वरून ५० मीटरवर आणली. तरी विकासक मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनने तेथे बांधकाम सुरू केल्याने व कार्योत्तर मंजुरीची तरतूद सीआरझेड कायद्यात नसल्याने सीआरझेडने १९ जानेवारी २०२६ च्या १९३ बैठकीत बैठकीत प्रकल्प सल्लागाराला गृहप्रकल्पाचे सध्याचे स्थान आणि न्यायालयातील प्रकरणाची सद्यस्थिती सादर करण्यास सांगून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे.

महापालिकेने नोंदविला होता आक्षेप: सिडकोने मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. ला नेरूळ सेक्टर ६० मधील पॉकेट डी व ई येथील २७००० चौ.मी च्या भूखंडावर रहिवासी व वाणिज्य वापरासाठीची बांधकाम परवानगी २०१८ रोजी दिली होती. मात्र, शहराचे नियोजन प्राधिकरण आपण असल्याचे सांगून नवी मुंबई महापालिकेने याबाबत आपला आक्षेप नोंदविला होता. याला शहरातील पर्यावरणप्रेमींनीसुद्धा आक्षेप घेऊन आंदोलन केले होते.