इलेव्हेटेड मार्ग गुंडाळले, कळवा-दिघा भूसंपादनात अडकला

मध्य रेल्वेने सीबीटीसी योजनेस सुरुवात करून रेकमध्ये किरकोळ वाढ केली असली तरी तिचा विस्तार आता कर्जत-खोपोली- उरण-पनवेलपर्यंत झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत महामुंबईतील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्या तुलनेत लोकलची संख्या वाढलेली नाही.

- नारायण जाधव
नवी मुंबई  - मध्य रेल्वेने सीबीटीसी योजनेस सुरुवात करून रेकमध्ये किरकोळ वाढ केली असली तरी तिचा विस्तार आता कर्जत-खोपोली- उरण-पनवेलपर्यंत झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत महामुंबईतील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्या तुलनेत लोकलची संख्या वाढलेली नाही. शिवाय कळवा-दिघा मार्ग कूर्म गतीने सुरू असून, इलेव्हेटेड मार्ग गुंडाळल्याने लोकल प्रवाशांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत.

लोकल वेळेवर धावण्यासाठी मध्य रेल्वेने सीबीटीसी अर्थात सिग्नल बेस ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम टप्प्याटप्प्याने सुरू केली आहे.  याचा खर्च रेल्वे आणि राज्य शासनाने उचलला आहे. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आल्याने नगरविकास विभागाने हा खर्च मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल महापालिकेसह सिडकोवर ढकलला आहे. रेल्वेचा खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करण्यावर हे देशातील पहिलेच उदाहरण असावे.

हे कमी म्हणून की काय काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या ठाणे-दिवा-कल्याण मार्गावर पाचवी-सहावी मार्गिका सुरू झाली तरी तिचा लोकल प्रवाशांसाठी म्हणावा तसा फायदा होत नाही. 

कल्याणहून डायरेक्ट नवी मुंबईला जोडणारा रेल्वे मार्गही भूसंपादनाच्या गर्तेत अडकला आहे. कळव्यातील मफतलाल कंपनीच्या  जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनावरून हे काम रखडले आहे. हा मार्ग कल्याणसह कर्जत-कसाऱ्याहून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना  नवी मुंबईत ये-जा साठी ठाण्याला जाण्याची गरज भासणार नाही. यात प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून, ठाणे स्थानकावरील ताणसुद्धा कमी होणार आहे.

इलेव्हेटेड मार्ग गुंडाळले
लोकल मार्गावरील प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मुंबई ते कल्याण आणि पनवेल इलेव्हेटेड मार्गांची शिफारस केली होती. यातील मुंबई-कल्याण मार्ग तर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचविला होता. हे दोन्ही मार्ग रेल्वे मंत्रालयाने गुंडाळले आहेत. एमयुटीपी योजनेत हे मार्ग बांधण्याची योजना होती. 

प्रभूंच्या सूचनेवरून नियुक्त समितीच्या अहवालाचे काय?
नवी मुंबई : मुंब्रा रेल्वे अपघातानंतर लोकल अपघातांवर तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या सूचनेनंतर नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने सुचविलेला २० ते २१ हजार कोटी रुपयांच्या मेकओव्हर योजनेचा अहवाल कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
मध्य रेल्वेने २०१५ मध्ये प्रभू यांच्या सूचनेनंतर रुळांवर होणाऱ्या मृत्यूच्या अभ्यासासाठी समिती नेमली होती. ठाण्याजवळ दरवाजात लटकलेल्या भावेश नकातेचा मृत्यू झाला. त्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर स्थापन केलेल्या समितीने मेकओव्हर योजनेचा अहवाल सादर केला होता. त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे बी. एन. कुमार यांनी केली.
मध्य रेल्वेवर विविध कारणांमुळे दररोज दहा लोकांचा मृत्यू, तर दहा जण गंभीर जखमी होतात. प्रवासीसंख्या आणि लोकल संख्येत तफावत आहे. यामुळे १५० नवीन रेकचे अधिग्रहण, लोकलसाठी स्टॅबलिंग लाइन (किंवा पार्किंगची ठिकाणे) बांधणे, ट्रॅक आणि रस्त्यावरील पुलांना कुंपणासह सर्वसमावेशक आपत्ती व्यवस्थापनासह पार्किंगअभावी लोकलला होणाऱ्या विलंबाकडे लक्ष वेधले होते. पनवेलसाठी, कर्जत आणि रोहापर्यंत सेवा विस्तारित करण्याचे सूचविले होते. 

काय होते अहवालात?
अहवालातील मुख्य शिफारशींपैकी एक म्हणजे ‘लूप सिस्टिम’ तयार करणे. ज्याद्वारे स्टेशनवर थांबणारी ट्रेन पुढे जाऊ शकते आणि ट्रॅक आणि प्लॅटफॉर्म बदलण्यासाठी यू-टर्न घेऊ शकते. सध्या, दुसरी ट्रेन प्लॅटफॉर्मवर येण्यासाठी 
रेक मागे फिरवून तो ट्रॅक बदलावा लागतो.