मराठी शाळांना विलंब शुल्कमाफी; नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार सिडकोचा निर्णय

सिडकोकडून नवी मुंबईच्या विविध नोडमधील शैक्षणिक उद्देशाकरिता असणारे भूखंड प्राथमिक शाळांपासून ते व्यावसायिक महाविद्यालयांपर्यंत विविध शिक्षण संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत.

नवी मुंबई – कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या नवी मुंबईतील मराठी शाळांना दिलासा देण्याचा निर्णय नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असून या शाळांचे विलंब शुल्क माफ करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा असल्याने शासनाकडून मराठी भाषेच्या वापरास व प्रसाराकरिता प्रोत्साहन देण्यात येते. मराठी माध्यमातील शाळाही याकरिता मोलाचे योगदान देत असल्याने, त्यांच्या या कार्याला सहाय्यभूत ठरणारा सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. 
“मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे विलंब शुल्क माफ करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले आहेत. मराठी शाळा टिकवणे, वाढवणे यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असून कोविड-१९ महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीत या संस्थांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळेल,” असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

सिडकोकडून नवी मुंबईच्या विविध नोडमधील शैक्षणिक उद्देशाकरिता असणारे भूखंड प्राथमिक शाळांपासून ते व्यावसायिक महाविद्यालयांपर्यंत विविध शिक्षण संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. सुरुवातीस सिडकोकडून मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना या भूखंडांवर शाळेकरिता इमारतीही बांधून देण्यात येत होत्या. परंतु, या शिक्षण संस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने त्यांना सिडकोकडून भाडे खरेदी पद्धतीवर भूखंड देण्यात येऊ लागले. या पद्धतीनुसार अनुज्ञप्तीधारक संस्थांना हप्त्याने भाडेपट्टा अधिमूल्य भरावे लागणार होते. पहिला हप्ता भाडेपट्टा करार निष्पादित होण्याच्या आधी, तर उर्वरित हप्ते करारामध्ये नमूद पूर्वनिर्धारित तारखेपर्यंत भरणे आवश्यक असते. तथापि, यांपैकी बहुतांशी अनुज्ञप्तीधारक संस्थांनी संपूर्ण अधिमूल्य हे पूर्वनिर्धारित तारीख उलटून गेल्यानंतर भरल्याने उर्वरित रकमेवर व्याज आणि विलंब शुल्क लागू होत आहे. 

राज्य शासनाकडून मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. मराठीच्या प्रसारासाठी मराठी माध्यमांतील शाळांचे योगदानही मोठे आहे. सध्याच्या कोविड-१९ महासाथ व आर्थिक मंदीच्या काळात या संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. याकरिता या संस्थांना त्यांचे कार्य पुढे चालवता यावे, म्हणून आर्थिक आधाराची गरज आहे. आठ संस्थांचे मिळून एकूण रु. ८.८ कोटी रुपये इतके विलंब शुल्क बाकी आहे. त्याचप्रमाणे, अनुज्ञप्तीधारक संस्थांनी उर्वरित हफ्त्यांचा भरणा न केल्यास शिल्लक रकमेमध्ये दरवर्षी अंदाजे रु. ३० लाखांची भर पडणार आहे.
 
या पार्श्वभूमीवर सदर संस्था बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली असून मराठीच्या प्रचार व प्रसाराचे कार्य त्यांना अखंडपणे करता यावे, याकरिता त्यांना आधार देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे यांच्या निर्देशांनुसार या संस्थांचे हे विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी सांगितले.