डेब्रिज माफियांनी बंद केला रस्ता, रोडवर ५० डम्पर केले खाली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 8, 2018 00:18 IST2018-12-08T00:18:38+5:302018-12-08T00:18:54+5:30
मोकळ्या भूखंड व खदानींमध्ये अनधिकृतपणे भराव करणाऱ्या डेब्रिज माफियांनी मुख्य रस्ता बंद केल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे.

डेब्रिज माफियांनी बंद केला रस्ता, रोडवर ५० डम्पर केले खाली
नवी मुंबई : मोकळ्या भूखंड व खदानींमध्ये अनधिकृतपणे भराव करणाऱ्या डेब्रिज माफियांनी मुख्य रस्ता बंद केल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे. एमआयडीसीमध्ये मुख्य रोडवर भराव केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. या माफियांवर कारवाई करण्याकडे पालिका प्रशासनही टाळाटाळ करत असल्यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये नवी मुंबईला देशात प्रथम क्रमांक मिळाला असला, तरी शहरातील बांधकामाच्या कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य यंत्रणा राबविण्यात प्रशासनास यश आले आहे. डेब्रिज माफियांनी मोकळ्या भूखंडावर भराव टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. वाशी, नेरुळ, एमआयडीसीमधील बंद दगडखाणी, अडवली - भुतिवलीमधील शेतकºयांच्या जमिनीवर प्रचंड भराव करण्यात आला आहे. अतिक्रमण व डेब्रिज विरोधी पथक दुर्लक्ष करत असल्यामुळे माफियांची चलती सुरू झाली आहे. मुंबई व ठाण्यामधील बांधकामाचा कचरा नवी मुंबईमध्ये टाकणाºया टोळ्या तयार झाल्या आहेत. प्रत्येक वर्षी हजारो डम्परमधून हा कचरा शहरात आणला जात आहे. इंदिरानगरपासून पुढे गेल्यानंतर ‘डी’ ब्लॉकजवळ पूर्ण रस्ताच अडविला आहे. २०० मीटर लांबीच्या रोडवर ५० पेक्षा जास्त डम्पर खाली केले आहेत. या विषयी वारंवार तक्रारी करूनही त्याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. गुरुवारी रात्री दक्ष नागरिकांनी व शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांनी डम्पर पकडून महापालिकेच्या अधिकाºयांना त्या विषयी माहिती दिली; पण प्रत्यक्षात कोणीही अधिकारी व किंवा कर्मचारी घटनास्थळी आले नाहीत, यामुळे डेब्रिज विरोधी भरारी पथकाची मूक संमती असल्याचा संशय बळावू लागला आहे.
महापालिकेने बनविलेल्या रोडवरच बांधकामाचा कचरा टाकूनही प्रशासन गप्प बसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. माफियांना प्रशासनाची भीतीच उरलेली नाही. वेळेत लक्ष दिले नाही तर येथील नैसर्गिक नाल्यामध्येही डेब्रिज टाकले जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी येथील नाल्यात भराव केला होता; परंतु नागरिकांनी आवाज उठविल्यानंतर डेब्रिज बाहेर काढले होते. अतिक्रमण झाल्यास पावसाळ्यात पावसाचे पाणी कंपन्यांमध्ये घुसून मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.