नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: CRZ अर्थात सागर किनारा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय 'गेल इंडिया'ने जेएनपीटी ते अलिबाग तालुक्यातील उसरपर्यंतची आपली वायू वाहिनी टाकू नये, अशी अट महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घातली आहे. शिवाय २५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी देण्यासही मंडळाने आपल्या ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या संमती समितीच्या बैठकीत गेल इंडियास सांगितले आहे.
परदेशातून बंदरमार्गे जहाजातून येणाऱ्या आयात वायू वाहून नेण्यासाठी जेएनपीटी ते अलिबाग तालुक्यातील उसर अशी उरण, पेण व अलिबाग व पनवेल या चार तालुक्यांतून ही वायू वाहिनी जाणार आहे. यासाठी खोपटेतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध केला आहे. उरण येथे नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही वायू वाहिनी शेतजमिनीऐवजी रस्त्यालगतच्या जमिनीतून न्यावी, अशीही सूचना शेतकऱ्यांनी केली आहे.
४५ किमी लांब असणार वायू वाहिनी
शेतकऱ्यांची ३० मीटर रुंदीची जमीन यासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. सुमारे ४५.४५३ किमी लांबीची ती असणार आहे. १२ डायमीटरची ती असणार आहे. ती एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना शेती करताना खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे.
गेल समोरील अडचणीत वाढ
वायू वाहिनी ज्या मार्गातून जाणार आहे, त्यातील बहुतेक भाग सीआरझेड क्षेत्रात मोडणारा आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत आला होता. तेव्हा नेमक्या याच मुद्द्यावर मंडळाने बोट ठेवून तो मंजूर करताना मंडळाने गेल इंडियास सीआरझेडची परवानगी आणि २५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी बंधनकारक केली आहे. शेतकऱ्यांचा आधीच जमिनी देण्यास विरोध असताना आता सीआरझेडचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केल्याने गेल इंडिया समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
भूसंपादनानंतर रोजगार नाही
केंद्र सरकारच्या पाइपलाइन कायद्याचा वापर केला जाणार असून, शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या अवघ्या १० टक्के रक्कम मोबदला म्हणून दिली जाणार आहे. त्याचवेळी या जमिनीचा शेतीसाठी वापर करता येणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, भूसंपादनाच्या बदल्यात या कायद्यात पुनर्वसन म्हणून रोजगार दिला जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले.