‘फ्लेमिंगो’ वादात बिल्डरला पुन्हा CRZचा झटका! मंत्रालयाच्या अटींची पूर्तता होईपर्यंत चर्चा नाही

गरज भासल्यास सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा 'सेव्ह नवी मुंबई एनव्हायरनमेंट'चा इशारा

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: पाम बीच मार्गावरील नेरूळ सेक्टर-६० येथे फ्लेमिंगो अभयारण्यालगत उभारल्या जाणाऱ्या वादग्रस्त गृहनिर्माण प्रकल्पाला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सीआरझेड मंजुरीसाठी सादर केलेला प्रस्ताव महाराष्ट्र सागरी किनारा प्राधिकरणाच्या १९५ व्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवला असला, तरी पर्यावरणीय अटींची पूर्तता होईपर्यंत कोणतीही चर्चा होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देत प्राधिकरणाने कंपनीला पुन्हा झटका दिला आहे.

पर्यावरणप्रेमींच्या मते, प्रस्तावातील ६५०० चौ.मी.चे सीआरझेड क्षेत्र २०२३ च्या आराखड्यावर आधारित आहे. मात्र, बांधकाम सुरू झाले त्या काळातील जुन्या आराखड्यानुसार या भूखंडाचा मोठा भाग सीआरझेडमध्ये येत होता. यामुळे यात सीआरझेडची पूर्वमंजुरी न घेता बांधकाम सुरू झाले का? पर्यावरणीय मंजुरी व नियोजन परवानग्यांचे पालन झाले का? असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सीआरझेड निर्णयाचे तुर्त स्वागत. उच्च न्यायालयात ८ एप्रिलला त्यावर सुनावणी होईल.  गरज भासल्यास सुप्रीम कोर्टात जाऊ.
-सुनील अगरवाल, सेव्ह नवी मुंबई एनव्हायरनमेंट

सीआरझेडचे निर्देश

या तक्रारींची दखल घेत प्राधिकरणाने स्पष्ट केले की, नॉन-सीआरझेड क्षेत्रात उभ्या विस्ताराचा प्रस्ताव असल्यास १:४००० प्रमाणातील सुधारित सीआरझेड नकाशा अधिकृत एजन्सीकडून सादर करणे बंधनकारक आहे. या सर्व अटींची पूर्तता होईपर्यंत प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आल्याचे २५ मार्चच्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे.

जलसाठ्याचा मुद्दा ठळक

‘सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट’चे संचालक सुनील अगरवाल यांनी नगरविकास विभागाने सिडकोला पाठविलेल्या पत्राचा हवाला दिल. या पत्रानुसार, प्रकल्पात नैसर्गिक जलसाठा आहे. येथे कोणतेही बांधकाम करता येत नाही.

‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यानंतर उघड झाले मुद्दे

यापूर्वी सीआरझेडच्या १९३ व्या बैठकीत प्रकल्प सल्लागाराला प्रकल्पाचे  स्थान, बांधकामाची सद्य:स्थिती व न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’च्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यातून पर्यावरणीय नियमांचे संभाव्य उल्लंघन, फ्लेमिंगो अभयारण्याला असलेला धोका व खाडीकिनारी बांधकामास सीआरझेड-२ अंतर्गत परवानगी नसल्याचे मुद्दे समोर आले होते. यानंतर कंपनीने १९४ व्या बैठकीत “नियोजनात बदल” दाखवून प्रस्ताव मागे घेतला होता. मात्र, पुन्हा प्रस्ताव सादर केल्याने वाद अधिकच चिघळला आहे.