coronavirus: महानगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांची न्यायालयात धाव, पीपीई किटसह विमा कवच देण्याची मागणी

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये ६२७७ कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये नवी मुंबईची कामगिरी उंचावण्यामध्ये या कामगारांचा मोठा वाटा आहे. कोरोनाची साथ सुरू झाल्यापासून हे कंत्राटी कामगार दिवस-रात्र परिश्रम करत आहेत.

- नामदेव मोरे
नवी मुंबई : शहर कोरोनामुक्त करण्यासाठी महानगरपालिकेचे कंत्राटी कामगारही रात्रंदिवस मेहनत घेत आहेत. या कामगारांचा विमा काढण्यात यावा. त्यांना अतिरिक्त भत्ता देण्यात यावा व कोरोना रुग्णांशी संपर्क येणाऱ्या ठिकाणी पीपीई किट उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी कामगारांनी महानगरपालिकेकडे व शासनाकडेही केली आहे; परंतु या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर कामगारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये ६२७७ कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये नवी मुंबईची कामगिरी उंचावण्यामध्ये या कामगारांचा मोठा वाटा आहे. कोरोनाची साथ सुरू झाल्यापासून हे कंत्राटी कामगार दिवस-रात्र परिश्रम करत आहेत. शहरातील स्वच्छता, कचरा वाहतूक ते औषध फवारणीपर्यंतची अनेक कामे कामगार प्रामाणिकपणे करत आहेत; पण या कामगारांना अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक हजेरी शेड बंद आहेत. कामगार निवाºयासाठी ज्या ठिकाणी थांबतात तेथे पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. मास्क व हातमोजे दिले आहेत; पण त्यांचा दर्जा चांगला नाही. तीन पडदे असणारे मास्क देण्यात आलेले नाहीत. यामुळे कामगारांना कोरोना होण्याची भीती वाटू लागली आहे.

महानगरपालिका रुग्णालय व मलेरिया विभागातील कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण असलेल्या ठिकाणी काम करावे लागत आहे. कोरोना रुग्णाच्या घरामध्ये औषध फवारणी करावी लागते. अशा ठिकाणी काम करताना अत्याधुनिक पीपीई किट असावे, अशी मागणी आरोग्य विभागात काम करणाºया कामगारांनी केली आहे. त्यामुळे विमा व भत्ता तत्काळ लागू करावा, अशी मागणी समाज समता कामगार संघटनेने केली आहे. याविषयी महानगरपालिका आरोग्य विभाग व आयुक्तांकडेही पाठपुरावा केला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडेही याविषयी मागणी केली आहे. वारंवार मागणी करूनही प्रशासन काहीच उत्तर देत नसल्याने कोरोना रु ग्ण सापडलेल्या ठिकाणी औषध फवारणी करण्यासाठी जाण्यास कामगारांनी नकार देण्यास सुरुवात केली आहे. नवी मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी काम करणे आमची जबाबदारी आहे; पण आमचे आरोग्य बिघडले तर त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न कामगारांनी उपस्थित केला आहे. महानगरपालिका लवकर मागण्या मान्य करत नसल्याने कामगार संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महानगरपालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्याशी याविषयी संपर्क होऊ शकला नाही.

औषध फवारणीवर परिणाम
पीपीई किट, विमा कवच व भत्ता मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे कोरोना रुग्ण सापडलेल्या घरामध्ये जाऊन औषध फवारणी करण्यास कामगार उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे अनेक ठिकाणी वेळेत औषध फवारणी होत नाही.

6277 कंत्राटी कामगार पालिकेच्या विविध विभागात कार्यरत

नवी मुंबई कोरोनामुक्त करण्यासाठी कंत्राटी कामगार ही योगदान देत आहेत. कामगारांना विमा कवच मिळावे, वाढीव भत्ता मिळावा. कोरोना रुग्णांशी संपर्क येणाºया कामगारांना पीपीई किट मिळावे, अशी मागणी आम्ही केली आहे; परंतु प्रशासन या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे.
- मंगेश लाड, सरचिटणीस,
समाज समता कामगार संघटना.

कर्मचा-यांना पुरविलेल्या पीपीईची यादी सादर करा - उच्च न्यायालय

१मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाºयांसाठी किती पीपीई घेण्यात आले आणि किती कर्मचाºयांना पीपीई पुरविण्यात आले, याची माहिती सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला (एनएनएमसी) दिले. नवी मुंबई महापालिकेचे सफाई व आरोग्य कर्मचाºयांनी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या साथीच्या आजारात हजारो कर्मचारी पीपीईशिवाय जीव धोक्यात घालून काम करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

२त्यावर न्या. काथावाला यांनी महापालिकेला मास्क, हॅण्ड सॅनिटायझर व हातमोजे लॉकडाउनपूर्वी किती उपलब्ध होते व लॉकडाउनंतर किती घेतले, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच लॉकडाउनदरम्यान किती कर्मचाºयांना पीपीई देण्यात आले, याचीही माहिती न्यायालयाने एनएनएमसीला देण्याचे निर्देश दिले.
३सुमारे ४००० कंत्राटी कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाºया समाज समता कामगार संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये सफाई कामगार व आरोग्य कर्मचाºयांचाही समावेश आहे. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून हे सर्व कामगार जीवनावश्यक सेवा पुरवित आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

४हे कामगार पीपीई किटशिवाय रस्ते साफ करतात, घरोघरी जाऊन कचरा जमा करतात, तसेच रुग्णालयातील कचराही जमा करतात. महापालिका त्यांच्या कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाºयांना दरदिवशी ३०० रुपये भत्ता देत आहे. जेवण, सॅनिटायझर, जाण्या-येण्याचा खर्च इत्यादींचा समावेश आहे. मात्र, कंत्राटी कामगारांना ही सुविधा मिळत नाही.

५ खुद्द घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तांनी हॅण्ड वॉश सेंटरला भेट देऊन कामगारांच्या प्रश्नात तथ्य असून त्यांच्या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे; परंतु त्यापुढे त्यांनी काहीच केले नाही, असे निरीक्षण न्या. काथावाला यांनी नोंदविले. अशा परिस्थितीत प्रतिवादीने (एनएमएमसी) लॉकडाउनपूर्वी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या मास्क, हातमोजे व हॅण्ड सॅनिटायझर याची यादी द्यावी, असे निर्देश दिले.