ठाणे तालुक्यातील लिंकेजची अट शिथिल, राज्य सरकारचा निर्णय

सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटपासाठी लागू केलेली लिंकेज सेक्टरची अट राज्य सरकारने शिथिल केली आहे. सध्या ठाणे तालुक्यापुरता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- कमलाकर कांबळेनवी मुंबई - सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटपासाठी लागू केलेली लिंकेज सेक्टरची अट राज्य सरकारने शिथिल केली आहे. सध्या ठाणे तालुक्यापुरता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण ठाणे तालुक्यात भूखंड वाटपाची मोजकीच प्रकरणे शिल्लक आहेत. परंतु पात्रता असूनही लिंकेज सेक्टरमध्ये भूखंड शिल्लक नसल्याने लिंकेज सेक्टर एक करण्याचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य सरकारकडे पाठविला होता.गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर मोहर लगावली आहे. त्यामुळे मागील चार वर्षांपासून रखडलेल्या भूखंड वाटप योजनेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा भाग म्हणून साडेबारा टक्के भूखंड योजना सुरू करण्यात आली. सध्या केवळ ८ टक्के भूखंडाचे वाटप शिल्लक असल्याचा सिडकोकडून दावा केला जात आहे. मागील पाच वर्षांपासून सिडकोकडून शिल्लक प्रकरणांचा हाच आकडा पुढे केला जात आहे. याचाच अर्थ मागील पाच वर्षांत या योजनेअंतर्गत एकाही भूखंडाचे वाटप झाले नाही का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांकडून उपस्थित केला जात आहे.विशेष म्हणजे सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी शिल्लक राहिलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वाटप प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करून ही योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ठाणे तालुक्यातील शिल्लक प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या होत्या.भूमी व भूमापन विभागाने केलेल्या पडताळणीनंतर ठाणे तालुक्यातील १६४ भूधारकांची यादी भूखंड वाटपास पात्र ठरविण्यात आली होती. परंतु लिंकेज सेक्टरमध्ये पात्रतेनुसार भूखंड उपलब्ध नाहीत.तसेच ज्या विभागात मोकळे भूखंड आहेत, तेथे लिंकेज सेक्टरप्रमाणे पात्रता शिल्लक नसल्याने या प्रक्रियेला खो बसला होता. यापार्श्वभूमीवर ठाणे तालुक्यातील लिंकेज सेक्टर एक केल्यास प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांत भूखंडांचे वाटप करणे शक्य होईल, असा प्रस्ताव सिडकोने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविला होता.गेल्या महिन्यात या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिल्याने साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाच्या रखडलेल्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.द्रोणागिरीतील प्रकल्पग्रस्तांना लवकरच दिलासासिडकोने द्रोणागिरी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी २00७ -0८ मध्ये पहिल्यांदा साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांची सोडत काढली होती. त्यावेळी सोडतीद्वारे वाटप केलेले सुमारे २७0 अविकसित भूखंड खारफुटी आणि सीआरझेड क्षेत्रात मोडत असल्याने तेव्हापासून द्रोणागिरी विभागाचा विकास होऊ शकलेला नाही. दहा वर्षानंतर मागील सहा महिन्यात द्रोणागिरी येथील सुमारे ५00 शेतकऱ्यांसाठी साडेबारा टक्के भूखंडाची सोडत काढण्यात आली. भूखंड इरादीत करण्यात आले. परंतु आजतागायत भूखंडांचा ताबा मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लक्षात घेवून संचालक मंडळाच्या बैठकीत द्रोणागिरीचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, द्रोणागिरी परिसरातील वेअरहाउस झोन व चिर्ले इथल्या बटरफ्लाय झोन परिसरातील जागा प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने नियोजन सुरु असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी स्पष्ट केले आहे.ठाणे विभागातील साडेबारा टक्के योजनेचा तपशीलठाणे तालुक्यातील एकूण संपादित जमिनीपैकी साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत १७३.९६ हेक्टर जमिनीचे वाटप करणे आवश्यक होते. आतापर्यंत १५७.0३ हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. अद्यापि १३.७७ हेक्टर जमिनीचे वाटप करणे शिल्लक आहे.