सफाई ठेकेदारावर प्रशासन मेहरबान
By Admin | Updated: September 2, 2015 03:52 IST2015-09-02T03:52:14+5:302015-09-02T03:52:14+5:30
महापालिकेच्या रुग्णालयातील ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ दिल्याबद्दल लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यानंतरही नवीन निविदा न मागविता

सफाई ठेकेदारावर प्रशासन मेहरबान
नवी मुंबई : महापालिकेच्या रुग्णालयातील ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ दिल्याबद्दल लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यानंतरही नवीन निविदा न मागविता जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा विक्रम पालिका प्रशासनाने केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या वाशीतील प्रथम संदर्भ रुग्णालय, ट्रॉमा केअर युनिट, ऐरोली, कोपरखैरणे, तुर्भे व नेरूळ माताबाल रुग्णालयाचा ठेका बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या कंपनीला २००६ मध्ये दिला होता. २०११ पर्यंत सदर ठेक्याची मुदत होती. मुदत संपण्यापूर्वी नवीन निविदा काढणे आवश्यक होते. परंतु प्रशासनाने निविदा न काढता मूळ ठेकेदारास एक वर्षाऐवजी तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली. २०११ - १२ मध्ये साफसफाईसाठी ३ कोटी २२ लाख ८४ हजार रुपये देण्यात आले. यावर लेखा परीक्षण अहवालामध्ये आक्षेप घेण्यात आला आहे. नेरूळ माता बालरुग्णालय बंद असताना व ऐरोलीचे महाजन रुग्णालयात छोट्या जागेत सुरू असतानाही ठेकेदाराला पूर्ण रक्कम देण्यात आली आहे. ठेकेदाराला दिलेली वाढीव मुदत जून २०१४ मध्येच संपली होती. त्यापूर्वीही नवीन ठेकेदाराची नियुक्ती केली नाही. अद्याप सदर ठेकेदाराला मुदतवाढ देवून त्याच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. २८ आॅगस्टच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मे ते आॅगस्ट २०१५ पर्यंतच्या मुदतवाढीला मंजुरी दिली असून त्यासाठी १ कोटी ४७ लाख ३३ हजार रुपये खर्च आलेआहे.
साफसफाई ठेकेदारास पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी ठेका देण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात ९ वर्षे त्याला काम करण्याची संधी दिली आहे. तब्बल चार वर्षापेक्षा जास्त काळ मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शिवसेना शाखाप्रमुख समीर बागवान यांनी याविषयी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून या कामाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. लेखा परीक्षण अहवालामध्ये आक्षेप घेतल्यानंतरही संबंधित ठेकेदारास पुन्हा मुदतवाढ का देण्यात आली. पालिकेची नेरूळ व ऐरोली रुग्णालये पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसताना पूर्ण बिले कशी देण्यात आली याविषयी चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.