वाटप भूखंडांच्या विकासासाठी सिडकोची अभय योजना, सहा महिन्यांची मुदत

भूखंडाचा भाडेकरार होऊनही निर्धारित मुदतीत संबंधित भूखंडाचा विकास न करणाऱ्या भूखंडधारकांसाठी सिडकोने अभय योजना आणली आहे.

नवी मुंबई : भूखंडाचा भाडेकरार होऊनही निर्धारित मुदतीत संबंधित भूखंडाचा विकास न करणाऱ्या भूखंडधारकांसाठी सिडकोने अभय योजना आणली आहे. ही योजना फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू करण्यात आली असून, पुढील सहा महिन्यांत भूखंडधारकांना त्याचा लाभ घेता येणार आहे; परंतु गेल्या महिन्याभरात या योजनाला मिळालेला प्रतिसाद निराशाजनक असल्याचे दिसून आले आहे.
सिडकोनेनवी मुंबई शहरात विविध प्रयोजनासाठी मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या भूखंडांचे वाटप केले आहे. यात निवासी, वाणिज्य, शैक्षणिक तथा वैद्यकीय वापराच्या भूखंडांचा समावेश आहे. सिडकोबरोबर झालेल्या भाडेकरारानुसार चार वर्षांत या भूखंडाचा विकास करून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे; परंतु भूखंडाचा करार होऊन अनेक वर्षे झाली तरी काही भूखंडधारकांनी अद्यापि बांधकाम परवानगीही घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. तर काही भूखंडधारकांनी बांधकाम परवानगी घेतली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले नसल्याचे समोर आले आहे. सिडकोच्या करारातील तरतुदीनुसार हे अटी व शर्तींचे उल्लंघन असून नियमानुसार अशा भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याचे अधिकार सिडकोला आहेत. असे असले तरी विविध कारणांमुळे भूखंडांचा विकास न करू शकलेल्या भूखंडधारकांना अखेरची संधी म्हणून सिडकोने फेब्रुवारी महिन्यापासून अम्नेस्टी अर्थात अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार भूखंडधारकांना अतिरिक्त शुल्क भरून विकास कालावधी वाढवून घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे, अतिरिक्त शुल्क प्राप्त झाल्यावर संबंधित भूखंडधारकाबरोबर नव्याने करार करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील दोन वर्षांत विकासकांना आपल्या भूखंडांचा विकास करणे बंधनकारक असणार आहे.
सुधारित करारानुसार दोन वर्षांत भूखंडाचा विकास न केल्यास भूखंडवाटप रद्द केले जाईल, असे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही योजना फक्त सहा महिन्यांसाठी असून विकास व भूखंडधारकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे.