सिडकोच्या तिजोरीवर मावेजाचे संकट?

आर्थिक दिवाळखोरीची भीती : विमानतळासह महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात

- कमलाकर कांबळे 

नवी मुंबई : हजारो कोटींचे विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या सिडको महामंडळाच्या तिजोरीवर सध्या मावेजाचे संकट घोंगावू लागले आहे. जमिनीचा वाढीव मोबदला अर्थात मावेजापोटी सिडकोने आतापर्यंत दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. विविध न्यायालयात या संदर्भातील प्रलंबित दाव्यांची संख्या पाहता भविष्यात मावेजापोटी सिडकोला हजारो कोटी रुपयांचे वाटप करावे लागणार आहे. याचा फटका सिडकोच्या नियोजित प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता आहे.

नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ३४३.७ चौरस किलोमीटरचा भूभाग अधिसूचित केला. त्यानंतर सिडकोच्या माध्यमातून येथील १७ हजार हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली. भूसंपादनानंतर संबंधित भूधारकाला जमिनीच्या त्या वेळच्या शासकीय दरानुसार मोबदला देण्यात आला आहे. कालांतराने सिडकोने संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी वाढीव दराने विकल्या, त्यामुळे भूसंपादन अधिनियम १८ व २८ (अ) अन्वये आम्हालाही वाढीव मोबदला अर्थात मावेजा मिळावा, यासाठी अनेकांनी मेट्रो सेंटरच्या विरोधात दावे दाखल केले. कनिष्ठ न्यायालयात अशा प्रकारच्या अनेक खटल्यांचा निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागला. संबंधित याचिकाकर्त्यांला जमिनीचा वाढीव मोबदला देण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून राज्य सरकारला दिले जातात.

राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार संबंधित याचिकाकर्त्यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम देणे सिडकोला बंधनकारक असते. विशेष म्हणजे, मावेजासंदर्भात खटल्यात सिडकोला प्रतिवादी केले जात नाही, त्यामुळे सिडकोला न्यायालयात आपली बाजू मांडता येत नाही. परिणामी, मागील पाच वर्षांत वाढीव मोबदल्यापोटी दीड ते पावणेदोन हजार कोटी वाटप करण्याची नामुष्की सिडकोवर ओढावली आहे. ही प्रक्रिया अद्यापि सुरूच असल्याने सिडकोची डोकेदुखी वाढली आहे. सिडकाने आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रोसह विविध स्वरूपाचे मोठमोठे विकास प्रकल्प होती घेतले आहेत. या प्रकल्पांसाठी मोठा निधी लागणार आहे. वाढीव नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया अशाचप्रकारे सुरू राहिल्यास सिडकोचा आर्थिक डोलारा कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सिडकोच्या विनंतीला केराची टोपली
सिडको व्यवस्थापन ७ मार्च २०१७ रोजी नगरविकास विभागाला एक पत्र दिले आहे. मावेजापोटी प्रकल्पग्रस्तांना देय असलेली रक्कम मोठी आहे. सध्या सुरू असलेले व प्रस्तावित असलेले विविध विकास प्रकल्पांचा आवाका मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर यापुढे प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेच प्रकल्पग्रस्तांना ही रक्कम अदा करावी, अशी विनंती सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ७ मार्च २०१७ रोजी राज्य शासनाकडे केली होती, तशा आशयाचे विस्तृत निवेदन नगरविकास विभागाला दिले होते. त्यानंतर मावेजाच्या रकमेचे वाटप पूर्णत: बंद करण्यात आले होते; परंतु राज्य शासनाने सिडकोच्या पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीवर मावेजाचे संकट पुन्हा घोंगावू लागले आहे.

नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने १९७०, १९७२ व १९८६ मध्ये जमीन संपादनासाठी अधिसूचना काढली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने जमीन संपादित करून शहर उभारणीसाठी ती सिडकोकडे वर्ग करण्यात आली. सिडकोने वर्ग झालेल्या या जमिनीचा वापर करून सुनियोजित असे नवी मुंबई शहर उभारले आहे.

कालांतराने या संपादित जमिनीची वाढीव नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी राज्य सरकारच्या विरुद्ध दावे दाखल केले. सुरुवातीच्या काळात ही वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जात होती; परंतु १२ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्य सरकारने स्वतंत्र अध्यादेश काढून यापुढे नुकसानभरपाईची रक्कम सिडकोने अदा करावी, असे सूचित केले. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाई अर्थात मावेजा सिडकोच्या माध्यमातून दिला जात आहे.