नवी मुंबई : व्यापाऱ्यांत स्पर्धा निर्माण होऊन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राच्या सहकार विभागाने थेट पणन आणि खासगी बाजार आवारांसह कंत्राटी शेती आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेले आहे. मात्र, एवढे करूनही शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतमालास योग्य भाव मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे आता राज्यातील थेट पणनसह खासगी बाजार आवारांचा अभ्यास करून ते खरोखरच शेतकऱ्यांना लाभदायक आहेत किंवा नाही, याचा अभ्यास करून त्या ठेवाव्यात की बंद कराव्यात, याचा निर्णय घेण्यासाठी सहकार विभागाने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक समिती स्थापन केली होती
या समितीच्या कार्यकक्षेत आता राज्यातील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह पुणे, नाशिक, अहमदनगर आणि नागपूर या ५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही समावेश केला आहे. राज्यात बाजार समित्यांचे खासगीकरण करण्याचे वारे सुरू असतानाच या पाच प्रमुख बाजार समित्यांचा गुरुवारी दांगट समितीत समावेश केल्याने व्यापारी-शेतकऱ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला ७५ दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या समितीत पणन सचिव, संचालकांसह औरंगाबाद, नाशिक आणि विदर्भातील शेतकरी प्रतिनिधी आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. मात्र, आता या पाच बाजार समित्यांचाही समावेश केल्याने तिला मुदतवाढ मिळू शकते.
राज्यात २००७ सालीच महाराष्ट्र शासनाने खासगी बाजार आवारासह थेट पणनला परवानगी दिली आहे. राज्यातील विद्यमान कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, व्यापारी आणि नव्याने परवानगी दिलेल्या थेट पणन आणि खासगी बाजार आवारांमुळे स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या कृषिमालाला योग्य भाव मिळून त्यांचा उत्कर्ष होईल, असा शासनाचा यामागचा कयास होता. मात्र, त्याचा आजपर्यंत शेतकऱ्यांना म्हणावा तसा फायदा झालेला नाही. उलट शेतकऱ्यांसह शासनाचे नुकसानच झाले आहे.
खासगी बाजारांमुळे शासनाचे नुकसानशासनाने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळून राज्यात इतर ठिकाणी खासगी बाजार आवारांना परवानगी दिली आहे. यामुळे या निर्णयाचा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर परिणाम झालेला नाही; परंतु शासनाने परवानगी दिल्यानंतर राज्यात नाशिक औरंगाबाद येथे खासगी बाजार आवार स्थापन झाले आहेत. तिथेही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांप्रमाणे लेव्ही भरावी लागते. ती त्या खासगी बाजार आवारातील संचालकांनी वसूल करून शासनाच्या पणन संचालकांकडे जमा करणे अभिप्रेत आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी ती वसूल करून पणन संचालकांकडे जमा न करता शासनाचा महसूल बुडविला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळेच थेट पणनसह राज्यातील खासगी बाजार समित्यांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बाबींचा करणार अभ्यास१ : राज्यातील खासगी बाजार आवार, शेतकरी ग्राहक बाजार यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात भेटी देऊन तेथे सुरू असलेले कामकाज, सोयी-सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, कृषिमालाचे विपणन पारदर्शक, खुल्या पद्धतीने व स्पर्धात्मक लिलावाद्वारे होते किंवा नाही, याची पडताळणी करणे.२ : कृषिमालास मिळणारा बाजारभाव, कपाती, रक्कम अदा करावयाची व्यवस्था व कालावधीचे निरीक्षण करणे, शेतकऱ्य़ांना विक्रीपश्चात वेळेत रक्कम मिळते किंवा नाही, कृषिमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रोखीने न होता डिजिटल पद्धतीने होतात की नाही, याबाबत खात्री करणे.३ : बाजारात अत्यावश्यक सेवा योग्य पुरविल्या जातात किंवा नाही याची प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करणे, बाजार आवारात आगप्रतिबंधक सेवा पुरविली आहे की नाही, याबाबत तपासणी करून अहवाल सादर करणे.