प्रशासक की फक्त निबंधकांचे पगारी एजंट; जाब विचारल्यास पोलिसांची भीती दाखवतात, रहिवाशांची व्यथा

नवी मुंबईच्या उपनिबंधक कार्यालयाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीत २० प्रशासक तब्बल १८६ सोसायट्यांवर कार्यरत आहेत.

वैभव गायकर

पनवेल : एक वर्षाहून अधिक काळ  निबंधकांनी निवडलेले प्रशासक सोसायट्यांवर कार्यरत राहू शकत नसतानादेखील पनवेल, नवी मुंबईत सहकार कायद्याची ऐशी तैशी सुरू आहे. सोसायट्यांवर कार्यरत असलेले हे प्रशासक केवळ अधिकाऱ्यांचे एजंट बनून पगारासाठीच नियुक्त केले असल्याचा आरोप ज्या सोसायट्यांवर प्रशासक नियुक्त आहेत तेथील रहिवाशांनी केला आहे.

नवी मुंबईच्या उपनिबंधक कार्यालयाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीत २० प्रशासक तब्बल १८६ सोसायट्यांवर कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत एक प्रशासक नेमका कुठे कुठे लक्ष देईल? असा प्रश्न उद्भवत आहे. एक प्रशासक तीन पेक्षा जास्त संस्थांवर कार्यरत राहू शकत नसताना नवी मुंबई मध्ये सर्रास एक प्रशासक २२ ठिकाणी कार्यरत आहे. हे दिसत असूनही निबंधक कार्यालयाचे डोळे उघडताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे.

ज्या सहकार कायद्याच्या आधारावर निबंधक कार्यालये सुरू आहेत. त्यालाच हरताळ फासल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष बसवेकर यांनी उजेडात आणला. विशेष म्हणजे शेकडो सोसायट्यांवर ठाण मांडून बसलेल्या प्रशासकांविरोधात अनेक जण समोर येऊन बोलण्याचे धाडस करीत नाहीत. निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारल्यास ते आमच्यावर दबाव टाकून पोलिसांची भीती दाखवत असल्याचा आरोप कामोठे येथील मोरेश्वरधाम सोसायटीचे रहिवासी आरोप प्रल्हाद पुकळे यांनी केला आहे. असाच अनुभव याच सोसायटीतील आयुब पठाण या रहिवाशालादेखील आलेला आहे.

दोन ते अडीच लाखांचा भुर्दंड
उलवे येथील सिटी एव्हेन्यू या सोसायटीत तीन वर्षे तीन वेगवेगळे प्रशासक कार्यरत होते. त्यांच्यामुळे  तब्बल दोन ते अडीच लाखांचा भुर्दंड सोसायटीवर पडला. एवढे होऊनदेखील आजही आमच्या सोसायटीचे बँक खाते कार्यरत नाही. प्रशासकांनी संस्थेचे काम सुरळीत करण्याऐवजी आणखी बिघडवले असल्याचा आमचा आरोप असल्याचे येथील रहिवासी पूनम येवले यांनी सांगितले.

घाम गाळून विकत घेतलेल्या गृहसंकुलात प्रशासक राज्य करीत आहेत. रहिवासी सोसायटी चालवायला तयार असताना निबंधकामार्फत निवडणुका घेतल्या जात नाहीत.  सहकार कायदा पायदळी तुडवूनदेखील याबाबत काहीच कारवाई होत नाही.- प्रल्हाद पुकळे (सभासद, मोरेश्वर धाम सोसायटी ,कामोठे)

जानेवारी २०२३ ते मार्च २०२५ पर्यंत तीन निबंधकाच्या कार्यकाळात तीन प्रशासक आमच्या सोसायट्यांवर कार्यरत होते. आजही सोसायटीचे अकाउंट आमच्या नियंत्रणात नाही, रीतसर ऑडिट झालेले नाही. तीन प्रशासकाच्या कार्यकाळात जवळपास दोन ते अडीच लाख रुपयांचे मानधन प्रशासकांनी घेतले आहे. या सर्व प्रकाराबाबत निबंधकांचीच योग्य ती चौकशी करावी.- पूनम येवले ( रहिवासी, सिटी एव्हेन्यू सोसायटी, उलवे )

निबंधक कार्यालयाकडे स्टाफची कमतरता असल्याने अनेक पत्रव्यवहार केलेल्या दस्तऐवजांचे गठ्ठेच्या गठ्ठे कार्यालयात पडून आहेत. पत्रांना उत्तरे मिळत नाहीत. नेमलेले प्रशासक महिना महिना आपला अहवाल सहनिबंधक ,उपनिबंधकांना सादर करीत नाहीत. थकीत वसुलीसाठी पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे. - करण शिंदे (अध्यक्ष, सहकार भारती संस्था, पनवेल महानगर)