एपीएमसीतील सेवा-सुविधांवर संक्रांत ! सेवाशुल्क आकारणीस व्यापारांचा विरोध, उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले

बाजार समितीमधील महत्त्वाच्या वस्तू नियमनातून वगळण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वस्तू वगळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्पन्नाचा हक्काचा स्रोत म्हणून सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, परंतु व्यापा-यांनी त्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे.

- नामदेव मोरेनवी मुंबई : बाजार समितीमधील महत्त्वाच्या वस्तू नियमनातून वगळण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वस्तू वगळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्पन्नाचा हक्काचा स्रोत म्हणून सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, परंतु व्यापा-यांनी त्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. यामुळे एपीएमसीच्या उत्पन्नामध्ये प्रचंड घट होणार असून अशीच स्थिती राहिली तर भविष्यात मार्केटमधील रस्ते, गटार, साफसफाई, दिवाबत्ती या प्राथमिक सुविधा देणेही अशक्य होणार आहे. सेवाशुल्क नाही तर सुविधाही नाही अशी भूमिका घेण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या स्थापनेस १५ जानेवारीला ४१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. चार दशकांची वाटचाल पूर्ण केलेल्या या संस्थेने राज्यातील ३९५ बाजार समित्यांची शिखर संस्था म्हणून नावलौकिक मिळविला आहे. सव्वा लाखपेक्षा जास्त नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला असल्यामुळे मुंबई व उपनगरांमधील एमआयडीसीपेक्षा एपीएमसीचे महत्त्व जास्त आहे. बाजार समितीने स्वत:च्या हिमतीवर करोडो रुपयांची मार्केट उभारली असून ती सक्षमपणे चालवून दाखविली आहेत. पण २०१४ पासून शासनाच्या अवकृपेमुळे बाजार समितीची अवस्था बिकट होवू लागली आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर डाळी, आटा, मैदा, साखरसह पाच वस्तू नियमनातून वगळण्यात आल्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजीपाला व फळे नियमनमुक्त करण्यात आली. सद्यस्थितीमध्ये कडधान्य, तांदूळ, गहू व मसाल्याचे काही पदार्थ यांच्यावरच बाजार फी आकारण्यात येत आहे. बाजार समितीमधील सहा मार्केटच्या देखभाल दुरुस्ती व कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी उत्पन्न फक्त दोन मार्केटमधील उत्पन्नावर अवलंबून आहे. शासन लवकरच सर्वच वस्तू नियमनमुक्त करण्याची शक्यता असून तसे झाले तर उत्पन्नाचे सर्वच मार्ग बंद होणार आहेत.बाजार फी हा उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग ५० टक्के बंद झाला असून उर्वरित कोणत्याही क्षणी बंद होणार आहे. यामुळे बाजार समिती प्रशासनाने व्यापाºयांकडून सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजार समितीने मॉडेल उपविधीला मंजुरी दिली असून त्यामध्ये सेवाशुल्काचा समावेश आहे. प्रशासनाने सेवाशुल्क आकारण्याची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे २०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप झाला होता. याविषयी विधानसभेमध्ये जवळपास २० आमदारांनी लक्षवेधी मांडली होती. बाजार समिती प्रशासनानेही चौकशी समिती नेमली होती.विधानसभेमध्ये पणनमंत्र्यांनी चौकशी करून कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. यामुळे विद्यमान अध्यक्ष सतीश सोनी यांनी सेवाशुल्क वसुलीचा निर्णय घेतला आहे. १९ डिसेंबरला सर्व व्यापारी संघटना व व्यापाºयांना याविषयी पत्र पाठविले आहे. १४ मार्च २०१४ पासून सेवा शुल्क जमा करण्यात यावे असे सूचित केले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाला धान्य व मसाला मार्केटमधील व्यापाºयांनी विरोध केला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे प्रशासनासमोर उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.सेवा शुल्क हाच पर्याय : नियमनमुक्तीमुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. सर्वच वस्तू नियमनमुक्त केल्यास वार्षिक ६० ते ६५ कोटी रूपयांचा फटका बसणार आहे. अधिकारी व कर्मचाºयांचे वेतन करणे अशक्य होणार आहे. बाजार समितीमध्ये रस्ते, गटार, दिवाबत्ती व विकासाची इतर कामे करणेही अशक्य होणार आहे. बाजार समिती चालवायची असेल तर सेवा शुल्क आकारणी हा एकमेव पर्याय असून व्यापाºयांनी त्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे.धोरणात्मक प्रकल्प थांबणारबाजार समितीने कोल्डस्टोरेज, निर्यातभवन, फळ मार्केटमधील बहुउद्देशीय इमारत, मॅफ्कोच्या भूखंडावर नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. संपूर्ण नियमनमुक्ती झाली व सेवाशुल्कचा प्रश्न सुटला नाही तर सुरू असलेले सर्व प्रकल्प रखडणार आहेत. प्रस्तावित सर्व प्रकल्प गुंडाळून ठेवावे लागणार आहेत.समन्वयाची गरजएपीएमसीचे कमी होणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सेवा शुल्क हा एकमेव पर्याय आहे. परंतु याला व्यापाºयांनी विरोध करण्यास सुरवात केली आहे. वास्तविक बाजार समिती टिकविण्यासाठी सेवाशुल्क गरजेचे आहे. यासाठी व्यापाºयांना विश्वासात घेवून मार्ग काढण्याची गरज आहे. व्यापाºयांनीही सरसकट विरोध करण्यापेक्षा योग्य मार्ग काढला पाहिजे. व्यापाºयांनी ताठर भूमिका कायम ठेवली तर प्रशासनास भविष्यात सुविधा पुरविणे बंद करावे लागणार आहे.