वणव्यांवर रसायन फवारणीचा उतारा, युरोपियन तंत्रज्ञानाचा वापर - गणेश नाईक 

वणव्यांमुळे जंगलांचे आणि वन्यजीवांचे नुकसान टाळण्यासाठी युरोपियन देशात वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे...

नवी मुंबई : महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ अर्थात एफडीसीएम या शासकीय संस्थेच्या माध्यमातून नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक आपत्तींपासून जंगलांचे संवर्धन केले जाते. १९७४ मध्ये स्थापन झालेल्या या महामंडळाच्या कार्यक्षमतेला विविध कारणांमुळे मर्यादा आल्या आहेत.  आता राज्याचे नवनियुक्त वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मात्र एफडीसीएमच्या कार्य मर्यादा विस्तारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  वणव्यांमुळे जंगलांचे आणि वन्यजीवांचे नुकसान टाळण्यासाठी युरोपियन देशात वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. 

तीन वेळा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद भूषविलेल्या गणेश नाईक यांनी १९९५ मध्ये वनमंत्रिपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे. या काळात त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि विविध कारणांमुळे त्याला आलेले अपयश या पार्श्वभूमीवर वनमंत्रिपदाची आता मिळालेली जबाबदारी तितक्याच निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा संकल्प त्यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केला. युरोपियन देशात विस्तीर्ण जंगले आहेत.  त्यात वणवा पेटला तर तो विझविण्यासाठी तेथील सरकारने आधुनिक तंत्रप्रणाली विकसित केली आहे. या अंतर्गत हेलिकॉप्टर्समधून रसायन मिश्रित पाण्याचा आगीवर वर्षाव केला जातो. त्यामुळे काही वेळातच वणवा आटोक्यात येतो. हीच प्रणाली महाराष्ट्रात राबविण्याची इच्छा आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून लवकरच वित्त मंत्रालयाकडे सादर करणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले. 

जपानबरोबर करार 
-  रिजनल आणि सिझनल फळांवर प्रक्रिया करून त्यांची निर्यात करण्याच्या दृष्टीने जपानमधील सुमोटो कंपनीबरोबर सामंजस्य करार केला होता. यात एफडीसीएमचा ५१ टक्के तर सुमोटोचा ४९ टक्के समभाग निश्चित केला होता. 
-  विशेष म्हणजे या खर्चाचा भार सुमोटो कंपनी उचलणार होती.  तर राज्य सरकार फक्त कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणार होते.  त्याचबरोबर विदर्भात बांबूपासून लगदा तयार करण्याच्या प्रस्तावावरही सकारात्मक निर्णय झाला होता.
-  मात्र, त्यानंतर उद्भवलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे हा  प्रकल्प कागदावरच सीमित राहिला होता. येत्या पाच वर्षांत त्यादृष्टीने नव्याने चाचपणी करणार असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.

वन विभागाला 
देणार बळ
तीस वर्षांपूर्वी वन विभागासमोर विविध प्रकारच्या मर्यादा होत्या. विशेषत: त्यांच्याकडे आवश्यक साधने नव्हती. आजही यात फारसा फरक पडलेला नाही. त्यावेळी यासाठी  प्रयत्न केले होते. जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, तो रखडला. आता त्यावर नव्याने कार्यवाही करणार असल्याचे ते म्हणाले.